मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कार्मिकों को दीं नई सौगात

बदायूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के आउटसोर्स कार्मिकों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस अवसर पर निगम के लोगो, वेबसाइट एवं पोर्टल का शुभारंभ किया गया तथा आउटसोर्स कार्मिकों को बढ़े हुए पारिश्रमिक के चेक भी वितरित किए गए।

कार्यक्रम सजीव प्रसारण डायट स्थित ऑडिटोरियम में किया गया, जिसका शुभारंभ जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया व स्कूली छात्राओं ने अथितियों के स्वागत में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।
सजीव प्रसारण में मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कार्मिकों को समय से पारिश्रमिक उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक माह की 01 से 05 तारीख के मध्य पारिश्रमिक सीधे कार्मिकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। ईपीएफ एवं ईएसआई का अंशदान भी नियमित रूप से जमा किया जाएगा। आउटसोर्स एजेंसी को दिया जाने वाला सेवा शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे कार्मिकों के पारिश्रमिक से अनावश्यक कटौती नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कार्मिकों की सेवा सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। अब कोई भी आउटसोर्स एजेंसी किसी कार्मिक को मनमाने ढंग से सेवा से नहीं हटा सकेगी। सेवा समाप्त करने से पहले संबंधित प्रकरण सरकार के समक्ष रखा जाएगा तथा जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। इससे कार्मिकों के उत्पीड़न एवं मनमाने ढंग से सेवा समाप्त किए जाने पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।

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मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कार्मिकों एवं उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी। दुर्घटना की स्थिति में परिवार को 20 से 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर, अग्निकांड की स्थिति में 10 लाख रुपये, आकस्मिक दवा के लिए 5 लाख रुपये तथा एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। परिवार के सदस्यों की शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए भी सहायता का प्रावधान किया गया है। नई डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से भर्ती, तैनाती, उपस्थिति, पारिश्रमिक, ग्रेच्युटी, बीमा एवं अन्य सेवा लाभों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। कार्मिक अपने सेवा विवरण, भुगतान एवं कटौती की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे तथा शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। निगम के माध्यम से प्रदेश के लगभग साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कार्मिकों एवं उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कर्मचारियों एवं श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। पारिश्रमिक में वृद्धि, समय से भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई एवं सेवा सुरक्षा से जुड़ी घोषणाएं लाखों कार्मिकों के लिए बड़ी राहत हैं। बिल्सी विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि आउटसोर्स कार्मिक विभिन्न सरकारी विभागों की व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिश्रमिक में बढ़ोतरी एवं सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं उनके और उनके परिवारों के भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाएंगी। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि आउटसोर्स कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना सरकार की संवेदनशील एवं कर्मचारी हितैषी सोच को दर्शाती है। समयबद्ध पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना बीमा एवं सेवा सुरक्षा से कार्मिकों में विश्वास मजबूत होगा।

इसके उपरांत जिलाधिकारी अवनीश राय ने जनप्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरुण कुमार सहित अन्य अधिकारियों एवं उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नमस्ते योजना के अंतर्गत स्वेच्छाग्रहियों को किट, श्रमिकों को कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 65 हजार रुपये की धनराशि के चेक तथा मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 25 हजार रुपये की एफडी प्रदान की गई। इस अवसर पर एमएलसी प्रतिनिधि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की जिला कोषाध्यक्ष सलोनी शुचि पाठक, जिला विकास अधिकारी मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन समाज कल्याण विभाग के महाराज सिंह ने किया।