बिजनौर/किरतपुर। जनपद बिजनौर को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से भीख मंगवाना, उनसे श्रम कराना अथवा उनका किसी भी प्रकार का शोषण करना कानूनन गंभीर अपराध है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी विमल कुमार चौबे के निर्देशन में संचालित इस अभियान के तहत जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थलों, बाजारों, ट्रैफिक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पर्यटन स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सर्वेक्षण और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारियों एवं टीमों ने लोगों से अपील की कि यदि कहीं कोई बच्चा भीख मांगता दिखाई दे तो उसे प्रोत्साहित करने के बजाय संबंधित विभाग या पुलिस को इसकी सूचना दें।
अभियान के दौरान लोगों को बताया गया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से भीख मंगवाना दंडनीय अपराध है। ऐसे बच्चों को संरक्षण प्रदान करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान यदि कोई बच्चा भिक्षावृत्ति में लिप्त पाया जाता है तो उसका तत्काल रेस्क्यू कर चिकित्सा परीक्षण, काउंसलिंग तथा पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाएगी। आवश्यकतानुसार बच्चों को उनके अभिभावकों के सुपुर्द किया जाएगा तथा परिवार को भी जागरूक किया जाएगा ताकि भविष्य में बच्चे दोबारा इस स्थिति में न पहुंचें।
वहीं, बच्चों को जबरन भीख मंगवाने वाले व्यक्तियों, गिरोहों अथवा शोषण करने वालों के विरुद्ध पुलिस के सहयोग से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी एवं अभियोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि बाल भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी बच्चे का भविष्य भीख नहीं, बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन है। जनसहभागिता से ही बाल भिक्षावृत्ति मुक्त समाज का लक्ष्य साकार किया जा सकता है।
