ऑपरेशन प्रहार: विशेष प्रवर्तन अभियान के हत्थे चढ़े 81 यात्री वाहन

• परिवहन मंत्री के निर्देश पर चला विशेष प्रवर्तन अभियान

लखनऊ। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा बिना परमिट या परमिट शर्तों के उल्लंघन को लेकर बरेली संभाग के जनपद बरेली, पीलीभीत, बदायूं व शाहजहांपुर में अनधिकृत यात्री वाहनों व लंबी दूरी की बसों के बिना परमिट के मद्देनजर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

अभियान को हेड कर रहे अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह गौर ने बताया कि एक स्पेशल आठ सदस्यीय प्रवर्तन दल का गठन किया गया और 22 जुलाई की मध्य रात्रि से 24 जुलाई, 2026 तक जनपद बरेली और पीलीभीत में सघन प्रवर्तन अभियान को अंजाम दिया गया। उप परिवहन आयुक्त बरेली परिक्षेत्र कमल प्रसाद गुप्ता के निर्देशन में बरेली मंडल के प्रवर्तन अधिकारियों ने बदायूं व शाहजहांपुर व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई की। अपर परिवहन आयुक्त ने बताया कि संयुक्त अभियान में  कुल 81 बसों का चालान किया गया और 59 बसें विभिन्न थानों में निरुद्ध की गई। इस दौरान वाहनों के परमिट, पंजीयन, फिटनेस प्रमाण-पत्र, कर, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र तथा राष्ट्रीय वाहन डाटाबेस सहित समस्त अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया। प्रकाश में यह भी आया कि नियमित स्टेज कैरिज संचालन, विभागीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत, व्यापक राजस्व हानि भी देखी गयाी।

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आरटीओ-एमवीआई की टीम करेगी वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों की जांच
प्रदेश में संचालित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्रों पर वाहनों की स्क्रैपिंग का कार्य मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण एवं कार्य) नियम, 2021 तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेशों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। 

इसकी सूचना विभिन्न स्रोतों से शासन को मिली है, जिसका संज्ञान लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को इसकी विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिये। ऐसे में परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्रों का विशेष निरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। निरीक्षण के लिये  प्रत्येक संभाग में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) व मोटरयान निरीक्षक की संयुक्त टीम गठित की गई है। 

अपर परिवहन आयुक्त राजस्व आरके विश्वकर्मा ने बताया कि यह विशेष निरीक्षण अभियान 25 जुलाई, 2026 से 10 अगस्त, 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान स्क्रैपिंग प्रक्रिया, अभिलेखों का संधारण, निर्धारित मानकों के अनुपालन का गहन परीक्षण किया जाएगा। जिसके बाद 11 अगस्त, 2026 तक परिवहन आयुक्त को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी।