राष्ट्रीय लोक अदालत में 13,952 वादों का निस्तारण, 13.88 करोड़ रुपये की समझौता धनराशि दिलाई गई

बिजनौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय परिसर बिजनौर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर संजय कुमार-VII ने दीप प्रज्वलित कर किया।

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में तथा लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जनपद न्यायाधीश लोकेश नागर के समन्वय में सम्पन्न हुआ। लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों के साथ-साथ प्रीलिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण कराया गया।

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राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 13,952 वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान 98,06,150 रुपये की जुर्माना धनराशि वसूल की गई तथा 13,88,37,168 रुपये की समझौता धनराशि संबंधित पक्षों को दिलाई गई। वहीं प्रीलिटिगेशन स्तर पर भी 60,317 मामलों का निस्तारण कर 12,14,86,733 रुपये की समझौता धनराशि दिलाई गई।

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परिवार न्यायालयों में भी बड़ी संख्या में वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराया गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुधीर कुमार ने 21 वादों तथा अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय संजय कुमार-II ने 19 वादों का निस्तारण किया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ज्ञान प्रकाश सिंह ने 9 मामलों का निस्तारण कर करीब 49.65 लाख रुपये की समझौता धनराशि दिलाई। वहीं अतिरिक्त न्यायालय 138 एनआई एक्ट के न्यायिक अधिकारी सुन्दर लाल ने 17 मामलों का निस्तारण करते हुए 92.74 लाख रुपये की जुर्माना धनराशि वसूल की।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री प्रीति चौधरी ने सर्वाधिक 3365 वादों का निस्तारण किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों द्वारा हजारों मामलों का निस्तारण कर पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, विद्युत, पारिवारिक, फौजदारी, मोटर दुर्घटना, राजस्व एवं अन्य प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर समाधान किया गया। न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालतें न्याय प्राप्ति का सरल, सस्ता एवं प्रभावी माध्यम हैं, जिनसे समय और धन दोनों की बचत होती है।