भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को कथित रूप से वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले में रविवार को बड़ी कार्रवाई की गई। डीआईजी जेल संजय पाण्डेय के निरीक्षण के बाद भोपाल केन्द्रीय जेल की डिप्टी जेलर जया यादव को हटा गया है।
जानकारी के अनुसार, जेल महानिदेशक वरुण कपूर के निर्देश पर डीआईजी (जेल) संजय पाण्डेय ने रविवार को भोपाल केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया और मामले की जांच की। जांच के दौरान गिरिबाला सिंह को 2 जून को जेल भेजे जाने के बाद शुरुआती दिनों में मिली सुविधाओं को लेकर सुरक्षा में तैनात जेल प्रहरियों एवं अधिकारियों से पूछताछ की गई। साथ ही ट्विशा के पति समर्थ सिंह की सुरक्षा और सुविधाओं की भी जानकारी ली गई।
जांच में सामने आया कि 2 जून की रात सामान्य व्यवस्थाएं थीं, लेकिन 3 और 4 जून को गिरिबाला सिंह को ब्लैक कॉफी सहित अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके बाद उम्र का हवाला देकर स्वास्थ्य परीक्षण की मांग की गई और उन्हें महिला बैरक स्थित अस्पताल वार्ड में भर्ती कर दिया गया। जबकि समर्थ सिंह पैर में चोट के कारण पहले से ही पुरुष बैरक के बी-खंड स्थित अस्पताल वार्ड में भर्ती थे और उन्हें न्यायालय के निर्देशानुसार चिकित्सकीय सुविधा दी जा रही थी।
डीआईजी जेल संजय पाण्डेय ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को जेल में मिली सुविधाओं तथा कथित वीआईपी ट्रीटमेंट संबंधी जांच रिपोर्ट तैयार कर महानिदेशक जेल वरुण कपूर को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह को किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के बिना केवल उम्र अधिक होने के आधार पर अस्पताल वार्ड में शिफ्ट किया जाना जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही माना गया है। डीआईजी पाण्डेय के निरीक्षण के बाद गिरिबाला सिंह की बैरक की सुरक्षा प्रभारी डिप्टी जेलर जया यादव को रविवार शाम पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर एक महिला मेट्रन (वार्डन) की नियुक्ति की गई है।
सूत्रों की मानें तो इस मामले में दो अन्य अधिकारियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। जेल मुख्यालय की प्रारंभिक जांच में कथित वीआईपी ट्रीटमेंट की शिकायतों के पुष्ट होने के बाद गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।
भोपाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल
इधर, ट्विशा शर्मा मौत मामले की प्रारंभिक जांच करने वाली कटारा हिल्स थाना पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ट्विशा के परिजनों की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे अधिवक्ता अंकुर पाण्डेय ने आरोप लगाया है कि जिस बेल्ट (लिगेचर) से ट्विशा को फांसी पर लटकाए जाने का दावा किया गया, उसे शुरुआती चरण में मेडिकल परीक्षण के लिए एम्स नहीं भेजा गया।
अधिवक्ता के अनुसार, घटना स्थल और कमरे से जब्त किए गए अन्य सामानों के दस्तावेजों पर गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के हस्ताक्षर लिए गए थे, लेकिन कथित लिगेचर की जब्ती संबंधी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर नहीं कराए गए। उस समय न तो कोई प्रकरण दर्ज हुआ था और न ही दोनों आरोपी घोषित किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह तथ्य जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है और इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि थाना पुलिस आरोपी पक्ष के प्रभाव में काम कर रही थी। हालांकि, पुलिस की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
