श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को श्रीनगर के सिविल सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर में विकास को गति देने और पब्लिक सर्विस डिलीवरी (जन-सेवा वितरण) को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख नीतिगत प्रस्तावों और गवर्नेंस से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई।
कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधारों, विकास संबंधी पहलों और सरकारी कामकाज की दक्षता बढ़ाने के उपायों से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।चर्चा मुख्य रूप से गवर्नेंस तंत्र को मजबूत करने और कल्याणकारी व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा लोगों की चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए विभागों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गवर्नेंस को उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिकों को ठोस लाभ पहुंचाने पर केंद्रित होना चाहिए। बैठक में सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सरकारी संस्थानों की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। मंत्रियों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार साझा किए और केंद्र शासित प्रदेश में विकास गतिविधियों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।
उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श में समावेशी विकास को बढ़ावा देने, गवर्नेंस के मानकों में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है कि विकास संबंधी पहल जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए सार्थक परिणाम लाएं।
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