उपमुख्यमंत्री ने दिलाई पंचायत प्रधानों-उपप्रधानों को शपथ, विकास का दिया मंत्र

Published By Mahi Khan
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ऊना। गांवों को विकास, सुशासन और सामाजिक परिवर्तन की सबसे मजबूत इकाई बताते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि गांव मजबूत और समृद्ध होंगे तो हिमाचल भी समृद्ध होगा। उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनसेवा, गरीब कल्याण, नशा उन्मूलन और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने तथा गांवों को विकास की नई दिशा देने का आह्वान किया।

सोमवार को लता मंगेशकर कला केंद्र, समूरकलां में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपमुख्यमंत्री ने ऊना जिले की 249 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों को पद-निष्ठा की शपथ दिलाई। समारोह में करीब 500 पंचायत जनप्रतिनिधि और उनके परिजन उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में अग्निहोत्री ने आह्वान किया कि सभी पंचायत प्रतिनिधि विकास और जनता के सवालों के समाधान के मामलों में राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें।

उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि गांवों और ऊना के भविष्य के निर्माता हैं तथा अगले पांच वर्षों में गांवों को क्या दिशा मिलेगी, यह काफी हद तक उनकी कार्यशैली और सोच पर निर्भर करेगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान यदि किसी कारणवश कटुता पैदा हुई है तो उसे पीछे छोड़कर संवाद और सहयोग की नई शुरुआत करनी चाहिए। पंचायतों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और हर पंचायत को विकास, शिक्षा, स्वच्छता, सामाजिक सरोकार और जनकल्याण के क्षेत्र में आदर्श बनने का प्रयास करना चाहिए। गरीबों की सेवा, युवाओं के भविष्य का निर्माण और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना देश के तेजी से विकसित हो रहे जिलों में शामिल है। जिले में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से देश की महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग पार्क परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार समान रूप से एक-एक हजार करोड़ रुपये का योगदान दे रही हैं। इसके अतिरिक्त मलाहत में अत्याधुनिक पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के समग्र विकास और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार लगभग 250 करोड़ रुपये व्यय करेगी। पहले चरण में इसमें सवा सौ करोड़ रुपये के करीब खर्चा जाएगा।

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