शिमला। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत सड़क परियोजनाओं के लिए 239.45 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिली है।
यह मंजूरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य की दो महत्वपूर्ण सड़क उन्नयन परियोजनाओं के लिए दी है लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि यह मंजूरी राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग के लगातार प्रयासों का परिणाम है। इन परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा।
उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में मंत्रालय की ओर से मिली मंजूरी का स्वागत किया।
मंजूर की गई परियोजनाओं में छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन के लिए 203.52 करोड़ रुपये और टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क के शेष 16 किलोमीटर हिस्से के उन्नयन के लिए 35.93 करोड़ रुपये शामिल हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क का 16 किलोमीटर हिस्सा पहले स्वीकृत पैकेज में शामिल नहीं हो पाया था।
अब इस हिस्से को मंजूरी मिलने से पूरी सड़क का काम पूरा हो सकेगा। इससे खासकर रामपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और बागवानों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा।
उन्होंने कहा कि छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और चौपाल के सेब उत्पादक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है।
सड़क के बेहतर होने से सेब और अन्य बागवानी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना आसान होगा। परिवहन में कम समय लगेगा, लागत घटेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से किसानों और बागवानों की बाजार तक पहुंच बढ़ेगी और फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करेगी, जिससे निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके और तय समय के भीतर पूरा किया जा सके।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी और जनता के हित को सबसे ऊपर रखेगी।
