पटना , 19 सितंबर ( तरूणमित्र ) । उच्च न्यायालय पटना के अधिवक्ता एवं बिहार विधानसभा के पैनल अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने पटना सिविल कोर्ट को बार-बार मिलने वाली बम की धमकियों को लेकर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक विस्तृत एवं औपचारिक पत्र भेजा है। इसकी प्रतियां मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, पटना के जिला जज एवं एडीजी (साइबर सेल) को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई हैं।
अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने पत्र में उल्लेख किया है कि बीते शुक्रवार को एक बार फिर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे परिसर में अफरातफरी मच गई और न्यायिक कार्य ठप हो गया। उन्होंने घटनाओं की क्रोनोलॉजी प्रस्तुत करते हुए बताया कि इससे पूर्व भी 11 फरवरी 2026, 9 फरवरी 2026, 8 जनवरी 2026 तथा अगस्त 2025 में भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं।
उन्होंने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर जांच तंत्र पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आधुनिक साइबर सेल और जांच एजेंसियां होने के बावजूद बार-बार धमकी देने वाले असामाजिक तत्व पकड़ से बाहर हैं। इसे महज अफवाह मानकर नजरअंदाज करना न्यायपालिका, वकीलों, कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। अधिवक्ता मणि भूषण प्रताप सेंगर ने कहां है की आख़िर कब तक ऐसा चलता रहेगा । जैसे ही बम से कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलती है घर - परिवार भयभीत हो जाते है । अधिवक्ता सहित आम लोग तनाव में हो जाते है । सरकार और हाईकोर्ट को चाहिए की पूरे मामले की तह तक जाने और दोषियों को बेनकाब करने के लिए फॉरेंसिक व साइबर विशेषज्ञों की एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन हो।न्यायालय इस विषय को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान (Suo Motu PIL) के रूप में दर्ज करे।पटना सिविल कोर्ट सहित राज्य के सभी न्यायालयों की सुरक्षा का तत्काल ऑडिट हो और आधुनिक बैगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर व बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाए।
