राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिये आवश्यक दिशा निर्देश
महिलाओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाये-अध्यक्ष
प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर प्राप्त) बबीता सिंह चौहान एवं सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने विकास भवन सभागार में जनसुनवाई एवं संवाद कार्यक्रम के दौरान प्राप्त शिकायतों के प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, पुलिस अधीक्षक डा0 अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकार डा0 दिव्या मिश्रा एवं अन्य सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में महिला आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाये, थानों में महिला उत्पीड़ने से सम्बन्धित जो भी शिकायतें आये पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच की जाये और पीड़िता का न्याय दिलाया जाये। उन्होने कहा कि जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा हो वहां पर शिकायत पेटिका रखी जाये जिससे महिलायें अपनी शिकायतों को आसानी से शिकायत पेटिका में डाल सके। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि विभागों में महिलाओं की सुरक्षा एवं समस्याओं के दृष्टिगत समस्त विभागों को जिलाधिकारी की तरफ से पत्र जारी किया जाये जिससे प्रत्येक महीने में एक बार महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनकी शिकायत का निस्तारण कराया जा सके। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि जनपद में शहरी एवं नगरीय क्षेत्रों में शौचालयों की संख्या कम है जिस पर ईओ एवं डीपीआरओ को निर्देशित किया कि शौचालयों की संख्या बढ़ायी जाये जिससे महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया कि स्मार्ट सिटी में बने पिंक शौचालय का सर्वे कराकर उसके अनुरूप पिंक शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाये। बैठक के दौरान प्रोबेशन विभाग, समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, आपूर्ति विभाग, पंचायती राज विभागों में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी योजनायें संचालित है उन योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को अवश्य दिया जाये, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। उन्होने कहा कि जनसुनवाई के दौरान जो भी शिकायते प्राप्त हुई है सम्बन्धित अधिकारी उसका स्वतः संज्ञान लेते हुये उन प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करायें।
अन्त में महिला आयोग की अध्यक्ष ने एक जनपद एक उत्पाद के सम्बन्ध में जानकारी ली तो बताया गया कि जनपद में आंवला को एक जनपद एक उत्पाद में शामिल किया गया है जिसमें आंवला के विभिन्न उत्पादों को बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं द्वारा भी आंवला के विभिन्न प्रोडेक्ट बनाये जा रहे है जिससे महिलायें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन रही है। उन्होने कहा कि नौकरी न समझकर अपना स्वयं का कार्य समझकर कार्य को किया जाये तो सभी कार्यो को आसानी से किया जा सकता है। बैठक में जिला विकास अधिकारी के0एन0 पाण्डेय सहित अन्य सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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