नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को विज्ञान भवन में ‘पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय यह सम्मेलन 19 एवं 20 सितंबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से आयोजित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, सम्मेलन में पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार-विमर्श के साथ पर्यावरणीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी। इसमें भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों सहित पर्यावरण विशेषज्ञ तथा अन्य संबंधित पक्ष हिस्सा लेंगे।
सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों और न्यायिक प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। इसके अलावा राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी), राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (एसईआईएए) और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
सम्मेलन में विभिन्न देशों और संस्थानों के बीच न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरणीय शासन की प्रक्रियाओं तथा संस्थागत अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा। साथ ही नीति निर्माण, उसके क्रियान्वयन और प्रवर्तन में मौजूद कमियों तथा पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरणीय शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के साथ विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उपाय तलाशना भी है।
