केंद्र सरकार ने स्वस्थ भारत पोर्टल किया लॉन्च,एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी सभी सेवाएं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘स्वस्थ भारत पोर्टल’ लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान इस पोर्टल का शुभारंभ किया।

‘भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में इसे एकीकृत और कुशल डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे की दिशा में बड़ी पहल बताया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित यह पोर्टल विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक ही मंच पर लाने का कार्य करेगा। अब तक अलग-अलग डिजिटल एप्लिकेशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग की जाती थी, जिससे डेटा बिखराव, दोहराव और संसाधनों की बर्बादी जैसी समस्याएं सामने आती थीं।

 ये खबर भी पढ़े : प्रदर्शनकारियों को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- छोटे मामलों में दर्ज केस वापस ले सकती हैं राज्य सरकारें

नया पोर्टल इन चुनौतियों को दूर करते हुए ‘वन-स्टॉप’ समाधान प्रदान करेगा। यह पोर्टल एपीआई-आधारित फेडरेटेड आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है, जो विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सिस्टम को आपस में जोड़ने में सक्षम है। इससे इंटरआॅपरेबिलिटी बढ़ेगी और डेटा का बेहतर उपयोग संभव होगा। 

स्वास्थ्य कर्मियों को अब अलग-अलग पोर्टल पर लॉगिन करने या बार-बार डेटा दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय की बचत और कार्यक्षमता में सुधार होगा।आशा, एएनएम, सीएचओ और मेडिकल आॅफिसर जैसे अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकतार्ओं को इस पोर्टल से सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें एक ही मंच पर डेटा एंट्री, रिपोर्टिंग और निगरानी की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा, पोर्टल में डेटा विजुअलाइजेशन टूल भी जोड़े गए हैं, जो स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण और त्वरित निर्णय लेने में सहायक होंगे।

‘स्वस्थ भारत पोर्टल’ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप विकसित किया गया है और इसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के साथ इंटीग्रेशन की सुविधा दी गई है। भविष्य में इसे हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से भी जोड़ा जाएगा। सरकार के अनुसार, इस पहल से इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च में 20 से 30 प्रतिशत तक और डेटा एंट्री व मानव संसाधन से जुड़ी दोहराव वाली प्रक्रियाओं में 20 से 40 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना है। यह पोर्टल देश में पारदर्शी, एकीकृत और डेटा-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है।