टोक्यो। भारत जापान संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए समर्पित संगठन 'कनेक्ट इंडिया जापान' ने एक सार्वजनिक अभियान शुरू किया है जिसमें भारत सरकार से नई दिल्ली में एक सड़क का नाम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नाम पर रखने का आग्रह किया गया है।
कनेक्ट इंडिया जापान की संस्थापक और सीईओ नूपुर तिवारी के नेतृत्व में यह पहल दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ाने में आबे की महत्वपूर्ण भूमिका को याद करने का प्रयास करती है।
26 सितंबर 2006 से 26 सितंबर 2007 तक और 26 दिसंबर 2012 से 16 सितंबर 2020 तक जापान के दो बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले आबे ने अपने कार्यकाल के दौरान चार बार भारत की यात्रा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके नेतृत्व में रक्षा, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप से एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में उन्नत किया गया।
नूपुर तिवारी ने कहा, "शिंजो आबे के नाम पर एक सड़क का नाम रखना एक स्मृति को संरक्षित करने और भारत की राजधानी में कृतज्ञता का एक स्थायी प्रतीक पेश करने के बारे में है।"
उन्होंने कहा, "यह उनके योगदान को इतिहास की किताबों से परे और नागरिकों के दैनिक जीवन में ले जाता है, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों की एक जीवंत याद आती है।"
दो दशकों से अधिक समय से जापान में रह रहीं भारतीय नागरिक नूपुर तिवारी ने इस आंदोलन को ओंगेशी की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया है जिसका अभिप्राय दयालुता और कृतज्ञता को ज्ञापित करने की जापानी अवधारणा का प्रकटीकरण है।
तिवारी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, "भारत ने मुझे मेरी जड़ें दीं और जापान ने मुझे मेरे पंख दिए", इस बात पर जोर देते हुए कि कनेक्ट इंडिया जापान की स्थापना आर्थिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक क्षेत्रों में सेतु बनाने के लिए की गई थी।
यह अभियान भारत के लोगों की ओर से एक ऐसे नेता के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जो वास्तव में जापान के साथ भारत की क्षमता और उसके रणनीतिक भविष्य में विश्वास करते थे।
यह अभियान नामित सड़क को भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सार्वजनिक शैक्षिक स्पर्श बिंदु के रूप में देखता है, जो दो प्राचीन सभ्यताओं और आधुनिक लोकतंत्रों के बीच गहरे विश्वास का प्रतीक है।
कनेक्ट इंडिया जापान का उद्देश्य राजधानी में प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज दोनों को शामिल करना है।
