नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की बैंकिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने एक नया मसौदा प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत बैंकों को अपनी पूंजी स्थिति, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय मजबूती से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। रिजर्व बैंक का मानना है कि वर्तमान समय में बैंकिंग क्षेत्र तेजी से बदल रहा है।
डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय तकनीकी कंपनियों के विस्तार और आॅनलाइन वित्तीय सेवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण बैंकों के सामने नए प्रकार के खतरे उभर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों, जमाकर्ताओं और बाजार से जुड़े लोगों को बैंकों की वास्तविक वित्तीय स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलना आवश्यक हो गया है।
प्रस्तावित नियमों के अनुसार अब बैंकों को अपनी पूंजी पर्याप्तता, जोखिम आधारित परिसंपत्तियों, नकदी उपलब्धता की स्थिति और विभिन्न प्रकार के जोखिमों का नियमित खुलासा करना होगा। इसमें ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और साइबर खतरे जैसी जानकारियां भी शामिल रहेंगी। इसके अलावा बैंकों को तनाव परीक्षण के परिणाम भी सार्वजनिक करने पड़ सकते हैं, जिससे यह पता चल सके कि आर्थिक संकट या बड़े वित्तीय झटकों की स्थिति में बैंक कितने मजबूत हैं।
रिजर्व बैंक के इस कदम को बाजार अनुशासन को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। ‘बेसल स्तंभ-3’ का मुख्य उद्देश्य यही है कि बाजार स्वयं बैंकों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन कर सके। जब बैंक अपनी जोखिम स्थिति और पूंजी ढांचे की अधिक जानकारी सार्वजनिक करेंगे, तब निवेशक और ग्राहक ज्यादा सोच-समझकर निर्णय ले पाएंगे। इससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही दोनों बढ़ने की संभावना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस व्यवस्था से बैंकों पर अपनी बैलेंस शीट यानी लेखा स्थिति मजबूत रखने का दबाव भी बढ़ेगा। पारदर्शिता बढ़ने से ऋण मूल्यांकन एजेंसियों और निवेशकों को सटीक आंकड़े मिल सकेंगे, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता मजबूत होगी।
हालांकि कुछ बैंकिंग विशेषज्ञों ने यह चिंता भी जताई है कि छोटे और क्षेत्रीय बैंकों के लिए इतनी विस्तृत रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे नियमों के पालन पर होने वाला खर्च बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है।
रिजर्व बैंक ने फिलहाल इस प्रस्ताव को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है और बैंकों सहित अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यदि यह व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली वैश्विक मानकों के और अधिक करीब पहुंच जाएगी तथा वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और भरोसे को नई मजबूती मिलेगी।
