नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लागू करने के लिए कानून पास कर दिया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच टैरिफ में बड़ी कटौती और व्यापार बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बुधवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी बयान में बताया कि देश की संसद ने भारत के साथ हुए ‘ऐतिहासिक’ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम मंजूरी दे दी है।
इस कानून को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से 93-29 वोटों से मंज़ूरी मिली। इस समझौता को अगले महीने लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने लिखा, ‘‘लोगों ने मुझसे कहा था कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता संभव नहीं है।
लेकिन उस समझौते को संसद में मतदान के बाद आज मंजूरी मिल गई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस समझौते से न्यूजीलैंड में अधिक रोजगार और लोगों की आय बढ़ेगी। साथ ही 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बाजार खुलने से न्यूजीलैंड के अधिक उत्पाद भारत में बेचे जा सकेंगे।’’
भारत में दूसरे देशों या समूहों के साथ किए जाने वाले मुक्त व्यापार समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलती है। उम्मीद है कि दोनों देशों द्वारा अपनी घरेलू मंज़ूरी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह समझौता इस साल के आखिर में लागू हो जाएगा।
भारत और न्यूजीलैंड ने 27 अप्रैल, 2026 को इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारत के 100 फीसदी निर्यात पर शुल्क मुक्त पहुंच भी देगा। इनमें कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते-चप्पल तथा रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख उत्पाद शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि इस समझौते के लागू होने पर न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले करीब 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ या तो खत्म हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे, जबकि भारत के सभी सामान को न्यूज़ीलैंड के बाजार में बिना किसी ड्यूटी के पहुंच मिलेगी।
