संत कबीर नगर । सर्वोच्च न्यायालय की मेडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी (MCPC) के मार्गदर्शन तथा जनपद न्यायाधीश के नेतृत्व में देशभर में "मेडिएशन फॉर नेशन 3.0" विशेष मध्यस्थता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे लंबित वादों का सौहार्दपूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण कराना है, जिनमें आपसी समझौते की संभावना विद्यमान है।
अभियान के अंतर्गत 1 अगस्त 2026 से 30 सितंबर 2026 तक न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी जिनका समाधान मध्यस्थता के माध्यम से संभव है। इस अवधि में प्री-मेडिएशन स्क्रीनिंग, पक्षकारों को सूचना, जन-जागरूकता कार्यक्रम, उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता केंद्रों को संदर्भित करना तथा मध्यस्थता अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
इसके उपरांत 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक चयनित मामलों में मध्यस्थता की कार्यवाही संचालित की जाएगी। अभियान के दौरान वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, चेक अनादरण, समझौतायोग्य आपराधिक वाद, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी वाद, बंटवारा, बेदखली, भूमि अर्जन, श्रम विवाद सहित अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा। मध्यस्थता एक स्वैच्छिक, सरल, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान करते हैं। इससे समय एवं धन की बचत होती है, साथ ही पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक संबंध भी सुरक्षित रहते हैं।
जनसामान्य से अपील की जाती है कि जिन मामलों में समझौते की संभावना हो, वे मध्यस्थता प्रक्रिया का लाभ उठाकर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें तथा इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।
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