लखनऊ। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों के कथित गलत अनुपालन के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर हुए दलित एवं पिछड़े वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों के न्याय और नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन 29 अगस्त 2026 से प्रारंभ होगा।
अभ्यर्थियों का कहना है कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन में गंभीर विसंगतियों के कारण बड़ी संख्या में पात्र एवं मेरिटोरियस अभ्यर्थी चयन और नियुक्ति से वंचित रह गए। इन अभ्यर्थियों के संघर्ष और विभिन्न स्तरों पर उठाई गई आपत्तियों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, जिन्हें नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़नी थी। इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है।
लगभग सात वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका संघर्ष किसी अन्य अभ्यर्थी के अधिकार को छीनने के लिए नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकार, न्यायपूर्ण चयन और नियुक्ति के अधिकार के लिए है। आंदोलन की प्रमुख मांगें 5 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 6800 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए।
सरकार द्वारा स्वयं जारी की गई सूची में शामिल अभ्यर्थियों के भविष्य को वर्षों तक लंबित न रखा जाए और उपलब्ध रिक्त पदों पर उनकी मेरिट के अनुसार नियुक्ति का रास्ता तत्काल प्रशस्त किया जाए। मुख्यमंत्री से अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की तत्काल मुलाकात कराई जाए। अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी के समक्ष पूरे प्रकरण, 6800 सूची, लंबित नियुक्तियों तथा प्रभावित अभ्यर्थियों की समस्याओं को तथ्यात्मक रूप से रखना चाहता है।
अतः मुख्यमंत्री जी से प्रतिनिधिमंडल की शीघ्र मुलाकात का समय निर्धारित किया जाए, ताकि सरकार के स्तर पर इस समस्या का स्थायी और न्यायपूर्ण समाधान निकाला जा सके। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह संवेदनशीलता के साथ मामले का समाधान करते हुए वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 6800 अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। अभ्यर्थियों का स्पष्ट संदेश है “6800 अभ्यर्थियों को न्याय दो, नियुक्ति दो; मुख्यमंत्री प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर समाधान का रास्ता निकालें।”
