लखनऊ। बुधवार अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त की अध्यक्षता में लाइसेंस शुल्क वसूली को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय, कर निर्धारण अधिकारी राजेश कुमार वर्मा सहित जोन-1 से जोन-8 तक के राजस्व निरीक्षक मौजूद रहे।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की वसूली के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक जमा हुई लाइसेंस शुल्क की धनराशि की समीक्षा की गई। इसके साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न वार्डों में किए गए सर्वे, लाइसेंस शुल्क जमा कराने वाले प्रतिष्ठानों तथा शुल्क न जमा करने वाले प्रतिष्ठानों की जानकारी ली गई। अपर नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि पिछले वर्ष लाइसेंस शुल्क से छूटे सभी प्रतिष्ठानों का चालू वित्तीय वर्ष में डिमांड निर्धारित करते हुए दो वर्षों का शुल्क जमा कराया जाए।
साथ ही सभी राजस्व निरीक्षकों को अपने-अपने वार्डों में लाइसेंस मदों का शत-प्रतिशत सर्वे कर उसकी जानकारी गूगल शीट पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों का लाइसेंस शुल्क जमा हो चुका है, उनकी जानकारी भी ऑनलाइन अपडेट की जाए। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जिन प्रतिष्ठान स्वामियों ने अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाया है, उन्हें तीन दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाए।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नगर आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि लाइसेंस शुल्क की शत-प्रतिशत वसूली की कार्रवाई हर हाल में 31 मई 2026 तक पूरी कर ली जाए। अंत में अपर नगर आयुक्त ने बैठक में अनुपस्थित पाए गए राजस्व निरीक्षकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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