बाराबंकी। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस,जनसुनवाई पोर्टल) के माध्यम से प्राप्त जनशिकायतों एवं संदर्भों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही पर जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। 07 अगस्त 2026 की स्थिति में डिफाल्टर एवं 11 अगस्त को डिफाल्टर होने वाले कुल 59 संदर्भ विभिन्न विभागों के अधिकारियों के स्तर पर लंबित पाए गए।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित 12 अधिकारियों का एक दिवस का वेतन बाधित करने के निर्देश दिए हैं।शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल आईजीआरएस के अंतर्गत प्राप्त जनशिकायतों एवं संदर्भों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाना है।
इसके लिए अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाते रहे हैं। इसके बावजूद समीक्षा में निर्धारित अवधि में संदर्भों का निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है।
कृषि विभाग के सर्वाधिक 23 संदर्भ लंबित
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार उप निदेशक, कृषि विभाग, बाराबंकी के स्तर पर सर्वाधिक 23 संदर्भ लंबित पाए गए। वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण विभाग के स्तर पर 8 संदर्भ लंबित मिले।राजस्व एवं आपदा विभाग के अंतर्गत कुल 17 संदर्भ निर्धारित समय-सीमा में निस्तारित नहीं किए गए। इनमें उप जिलाधिकारी रामसनेहीघाट के 4, तहसीलदार रामसनेहीघाट के 3 तथा तहसीलदार फतेहपुर के 10 संदर्भ शामिल हैं।इसी प्रकार विद्युत विभाग के स्तर पर कुल 6 संदर्भ लंबित पाए गए।
इनमें अधिशासी अभियंता विद्युत फतेहपुर के 1, अधिशासी अभियंता विद्युत रामसनेहीघाट के 3 तथा अधिशासी अभियंता विद्युत रामनगर के 2 संदर्भ शामिल हैं।इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, बाराबंकी के स्तर पर 2 संदर्भ, चकबंदी अधिकारी, सिरौली गौसपुर के स्तर पर 1 संदर्भ, अधिशासी अभियंता, बाराबंकी जल निगम (नगरीय) के स्तर पर 1 संदर्भ तथा जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, बाराबंकी के स्तर पर 1 संदर्भ लंबित पाया गया।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लंबित संदर्भों के निस्तारण में हुई देरी के संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। आमजन से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
