उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर होगा निस्तारण; जिलाधिकारी

• डीएम की अध्यक्षता में हुई उद्योग बंधु समिति की बैठक

बिजनौर। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें जिला, मंडल एवं राज्य स्तरीय उद्योग बंधु समितियां शामिल हैं।

बैठक में जिलाधिकारी ने उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बिजनौर शुगर मिल, नगीना रोड के दोनों ओर समुचित सफाई न होने से संबंधित पूर्व प्रकरण पर उद्यमी ने बताया कि सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

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ग्राम भानुवाला में कृषि भूमि के मध्य से निजी नलकूप के लिए विद्युत लाइन निकाले जाने से संबंधित प्रकरण पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगली बैठक में यह प्रकरण दोबारा लंबित नहीं मिलना चाहिए। वहीं ग्राम बशीरपुरा स्थित छोटी पुलिया के पुनर्निर्माण से संबंधित प्रकरण में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि प्रकरण को जिला पंचायत की कार्ययोजना में शामिल कर लिया गया है। नई गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्यवाही कर दी जाएगी।

जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किए जाने के लिए अनुमन्य भूमि के चिन्हांकन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।

309 एमओयू में 106 परियोजनाओं पर शुरू हुआ काम
उद्यमियों के साथ किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में कुल 309 एमओयू किए गए हैं। इनमें से 137 एमओयू ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए चयनित थे। इनमें 106 परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि 31 परियोजनाओं पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा में बताया गया कि 1700 के लक्ष्य के सापेक्ष 1157 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमें से 364 आवेदनों को बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने शेष आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी के निर्देश
बैठक से पूर्व जिलाधिकारी ने गन्ना विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने चीनी मिलों द्वारा किसानों को किए जा रहे गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की जानकारी लेते हुए लंबित भुगतान को जल्द से जल्द किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश मिल संचालकों को दिए। साथ ही आगामी पेराई सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने को कहा। बैठक में उपायुक्त उद्रहे अमित कुमार उपायुक्त जीएसटी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यापारी मौजूद रहे।