गाजियाबाद। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स में की गई भारी वृद्धि के खिलाफ व्यापारियों का आक्रोश अब निर्णायक चरण की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। नवयुग मार्केट में हाउस टैक्स विरोधी संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहा व्यापारियों का धरना बुधवार को सातवें दिन भी जारी रहा।धरना स्थल पर आयोजित बैठक में व्यापारियों ने कहा कि लगातार एक सप्ताह से आंदोलन चलने के बावजूद नगर निगम प्रशासन की ओर से समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इससे व्यापारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। बैठक में आंदोलन को और व्यापक बनाने तथा जरूरत पड़ने पर शहर के बाजारों को बंद कराने की रणनीति पर भी विचार किया गया।
धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए नगर निगम प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स में की गई अप्रत्याशित वृद्धि से आम नागरिक और व्यापारी दोनों प्रभावित हो रहे हैं।उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम ने बढ़े हुए हाउस टैक्स को वापस लेकर जनता को राहत देने की दिशा में शीघ्र निर्णय नहीं लिया, तो वे आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे।पूर्व मंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार और नगर निगम को करदाताओं की परेशानी को समझते हुए तत्काल ठोस निर्णय लेना चाहिए।
समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले सात दिनों से व्यापारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए, बातचीत के प्रयास किए गए और धरने के माध्यम से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया।व्यापारियों ने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को नवयुग मार्केट से शहर के अन्य बाजारों तक ले जाया जाएगा। विभिन्न बाजारों के व्यापारियों से संपर्क कर बाजार बंद कराने को लेकर सामूहिक सहमति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि बाजार बंद कराना व्यापारियों की मजबूरी होगी, क्योंकि लगातार बढ़ते आर्थिक बोझ के खिलाफ अब प्रभावी आवाज उठाना जरूरी हो गया है।
धरना स्थल पर व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अनेक संपत्तियों के हाउस टैक्स में 5 गुना से लेकर 25 गुना तक की वृद्धि सामने आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि इतनी बड़ी वृद्धि का सीधा असर कारोबार की लागत और आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है।व्यापारियों ने मांग की कि हाउस टैक्स की नई गणना का आधार सार्वजनिक किया जाए और जिन मामलों में असामान्य वृद्धि हुई है, उनकी दोबारा जांच कराई जाए।
बैठक में नगर निगम द्वारा छोटे दुकानदारों को हाउस टैक्स में 70 प्रतिशत तक छूट दिए जाने संबंधी दावों पर भी सवाल उठाए गए। पूर्व पार्षद एवं आरटीआई कार्यकर्ता मुनींद्र आर्य ने कहा कि नगर निगम को शासनादेश और नियमों के आधार पर स्पष्ट करना चाहिए कि किस श्रेणी के करदाताओं को कितनी छूट मिल रही है और उसका वास्तविक लाभ कितने लोगों को प्राप्त हुआ है।
हाउस टैक्स विरोधी संघर्ष समिति के आयोजक राजकिशोर गुप्ता ने कहा कि समिति की मांग स्पष्ट है कि बढ़ी हुई दरों की समीक्षा कर वर्ष 2024 में लागू दरों के आधार पर हाउस टैक्स निर्धारित किया जाए।उन्होंने कहा कि व्यापारी किसी टकराव के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने वाली व्यवस्था को स्वीकार भी नहीं किया जाएगा।
धरना स्थल पर व्यापारियों ने कहा कि आंदोलन अब केवल कुछ व्यापारियों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न बाजारों, व्यापारिक संगठनों, आरडब्ल्यूए और सामाजिक संस्थाओं से संपर्क कर आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
“हाउस टैक्स की मनमानी वृद्धि वापस लो, जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना बंद करो।”समिति ने कहा कि बढ़ा हुआ हाउस टैक्स वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ी तो बाजार बंद, व्यापक विरोध प्रदर्शन तथा आमरण अनशन जैसे कठोर कदम भी उठाए जाएंगे।धरने में राजकिशोर गुप्ता, गौरव गर्ग, रजनीश बंसल मंगली, सुभाष छाबड़ा, गौरव बंसल (RWA), हरविंदर गांधी, सुभाष गुप्ता, प्रीतम लाल, गौरव बंसल, मुनींद्र आर्य, राज कुमार आर्य, हिमांशु मित्तल, अशोक शर्मा, वरुण राजपूत, बी के सिंह, जितेंद्र जैन, मोहसीन, सतीश वर्मा, अनिल गुलाटी, मोहित राजपूत, नरेंद्र वर्मा, मुनेश कुमार, नसीम, सुनील चाचा, सोनू सिंघल, लोकेश कुमार सहित सैकड़ों व्यापारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।
