सी एंड डी वेस्ट के निस्तारण के लिए चार नए प्लांट लगाएं: राव नरबीर सिंह 

गुरुग्राम। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मंगलवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गुरुग्राम के विकास से जुड़े 40 विभिन्न बिंदुओं के संबंध में पुलिस विभाग, गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए), नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व एचएसआईआईडीसी की समन्वय बैठक ली। बैठक में जीएमडीए के सीईओ ए. श्रीनिवास, डीसी अजय कुमार व निगमायुक्त अशोक गर्ग ने गुरुग्राम से जुड़ी मौजूदा विकास परियोजनाओं और उनकी प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से शहर में जलभराव, पेयजल की समस्या, सी एंड डी वेस्ट, कूड़े के निस्तारण, प्रमुख चौक चौराहों व मार्गों पर जाम की समस्या, अवैध पार्किंग जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

अधिकारियों को गुरुग्राम की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आपसी समन्वय व कार्य गुणवत्ता को मंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कैबिनेट मंत्री ने बैठक में कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि गुरुग्राम में करीब 132 मिक्सचर प्लांट्स संचालित किए जा रहे है। जिसमें से केवल 65 के पास ही वैध लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि इन मिक्सचर प्लांट्स में डम्पर के आवगमन से सडक़ों का नुकसान हो रहा है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी यह ठीक नहीं है। राव नरबीर सिंह ने फैक्टरियों द्वारा बादशाहपुर ड्रेन में छोड़े जा रहे कैमिकल वेस्ट के विषय पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से यह बहुत ही गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसी फैक्टरियों पर सख्त कार्रवाई की जाए जोकि अन्य के लिए उदाहरण बने।

जलभराव की निकासी व्यवस्था पर जताई असंतुष्टि
कैबिनेट मंत्री ने शहर में जलभराव की निकासी के लिए पंप व्यवस्था पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि यह एक दूरगामी समस्या है। जिसके लिए हमें स्थायी समाधान खोजना होगा। इस दौरान जीएमडीए के सीईओ ए. श्रीनिवास ने बताया कि शहर की इस प्रमुख समस्या के लिए एक एजेंसी को हायर किया गया है, जो गुरुग्राम की एक विस्तृत स्टडी रिपोर्ट बनाएगी। राव नरबीर ने इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि शहर के विकास व समस्या के निवारण से जुड़ी परियोजनाओं में आमजनता व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय भी अहमियत दी जाए। कैबिनेट मंत्री ने शहर में बढ़ते सी एंड डी वेस्ट व उसके उठान के लिए किए जा रहे प्रयासों से नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर में सी एंड डी वेस्ट के निस्तारण के लिए एक प्लांट काफी नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम क्षेत्र में जगह चिन्हित 300 टन की क्षमता वाले ऐसे चार प्लांट और लगाए जाएं।