नई दिल्ली। आतंकी मामलों, ड्रग्स और पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 14 विशेष अदालतों (स्पेशल कोर्ट) की स्थापना की गई है।
आज ही पेपर लीक से जुड़े मामलों की नवगठित फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेगी। 24 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय (दिल्ली हाई कोर्ट) ने नीट पेपर लीक मामले की तेजी से सुनवाई के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दिया था।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का जज अनु ग्रोवर बलिगा को नियुक्त किया गया। नवगठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में 27 जुलाई को पहली सुनवाई हुई। यह सुनवाई टालनी पड़ी क्योंकि सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं किया गया था।
पहली अगस्त को उच्च न्यायालय ने आतंकी मामलों, ड्रग्स और पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 14 नई अदालतों की स्थापना का आदेश दिया। इस आदेश में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए अनु ग्रोवर बलिगा की जगह अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया।
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,राऊज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एनआईए एक्ट और यूएपीए के तहत दर्ज मामलों के लिए छह कोर्ट, मकोका के मामलों के लिए तीन कोर्ट, एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए चार कोर्ट, पेपर लीक जैसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक कोर्ट की स्थापना की गई है।
3 जुलाई को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और दिल्ली हाई कोर्ट में राऊज एवेन्यू कोर्ट की पोर्टफोलिया जज जस्टिस ज्योति सिंह ने इन 14 विशेष अदालतों का उद्घाटन किया।
