रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 'मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना' एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के हजारों उपभोक्ताओं को न केवल बकाया बिलों के बोझ से मुक्ति मिल रही है, बल्कि उन्हें नियमित भुगतान की मुख्यधारा में लौटने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित इस योजना का लाभ नारायणपुर जिले के हजारों पात्र उपभोक्ताओं को मिल रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत जिले में कुल 7,903 उपभोक्ता पात्र पाए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से 6,836 बीपीएल,घरेलू के 1,008 उपभोक्ता और 59 कृषि उपभोक्ता शामिल है। इन पात्र उपभोक्ताओं में से अब तक कुल 3,846 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है, जिसमें 2,944 बीपीएल, 843 घरेलू और 59 कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। योजना के तहत बीपीएल (BPL) श्रेणी के उपभोक्ताओं को 19 लाख 51 हज़ार 924 रुपये ,घरेलू उपभोक्ताओं को 27 लाख 25 हज़ार 903 रुपये और
कृषि उपभोक्ताओं को 58 हज़ार 78 रुपये का लाभ मिला है।
राजस्व में सुधार और बेहतर समन्वय
यह योजना उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ विभाग के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के माध्यम से सीएसपीडीसीएल को 33 उपभोक्ताओं से अब तक 42 हज़ार 620 का पंजीकरण शुल्क प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं द्वारा बकाया बिल के रूप में 1 लाख 12 हज़ार 658 की राशि जमा की गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल आम नागरिकों को आर्थिक राहत दे रही है, बल्कि इससे बिजली वितरण कंपनी के राजस्व में भी सकारात्मक वृद्धि हो रही है। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं और विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है, जो भविष्य में एक कुशल बिजली वितरण प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
