नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के संकेतों के बीच केंद्र सरकार ने सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देगी, जबकि विपक्ष सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों को सामने रखेगा। माना जा रहा है कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई विषयों पर तीखी टकराहट देखने को मिल सकती है।
20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। इनमें लंबित विधेयकों के अलावा 131वें संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि सत्र के दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर व्यापक चर्चा और आवश्यक विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे।
दूसरी ओर, विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल नीट-यूजी पेपर लीक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई हताहतों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग सकते हैं। कांग्रेस रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे चुकी है, जिससे इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस की संभावना है।
इस बार का सत्र राजनीतिक उठापटक के कारण भी खास माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में हुई टूट और उसके कई सांसदों के अलग होने से संसद के दोनों सदनों का राजनीतिक समीकरण बदला है। इसी तरह शिवसेना (यूबीटी) और आम आदमी पार्टी में हुए दल-बदल के घटनाक्रम भी विपक्ष की ओर से प्रमुख मुद्दा बनाए जा सकते हैं।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार रचनात्मक बहस के साथ विधायी कामकाज सुचारु रूप से चलाना चाहती है। हालांकि विपक्ष के आक्रामक रुख और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए शुरूआती दिनों से ही सदन में तीखी नोकझोंक और व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक को सत्र की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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