चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'कहीं भी पंजीकरण' (एनीवेयर रजिस्ट्रेशन) ऑनलाइन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था 17 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी। इसके लागू होने के बाद नागरिक राज्य के किसी भी स्थान से ऑनलाइन माध्यम के जरिए संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे और किसी विशेष सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
राज्य के वाणिज्य कर एवं पंजीकरण मंत्री डी. लोगेश तमिलसेल्वन की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में इससे संबंधित निर्णय लिया गया। बैठक में नई प्रणाली के तकनीकी, प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं की समीक्षा की गई तथा इसके क्रियान्वयन की तैयारियों का जायजा लिया गया।
नई व्यवस्था के तहत आवेदक 24 घंटे ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। दस्तावेजों की जांच, पंजीकरण शुल्क का भुगतान और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएंगी। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक चरण में यह सुविधा केवल प्लॉट की पहली बिक्री तथा नए फ्लैट की पहली बिक्री के मामलों में लागू होगी। बाद में व्यवस्था के अनुभव और आवश्यकता के आधार पर इसे अन्य प्रकार के संपत्ति लेन-देन तक विस्तारित किया जा सकता है।
नई प्रणाली के लिए उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से दस्तावेज अपलोड करने, बायोमेट्रिक सत्यापन कराने, शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने तथा पंजीकरण पूरा होने के बाद डिजिटल दस्तावेज डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। सरकार के अनुसार डिजिटल रूप से जारी दस्तावेजों को वैधानिक मान्यता प्राप्त होगी।
सरकार ने बताया कि इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवेदकों के पास हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ सरकार द्वारा अनुमोदित एल-0 और एल-1 फिंगरप्रिंट स्कैनर तथा आइरिस कैप्चरिंग डिवाइस होना आवश्यक होगा। इन उपकरणों के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।
उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे, जहां तकनीकी एवं प्रक्रियागत समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही नई प्रणाली के उपयोग के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
समीक्षा बैठक में मंत्री डी. लोगेश तमिलसेल्वन ने कहा कि राज्य सरकार पंजीकरण विभाग में तकनीक आधारित सुधारों पर लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज यथासंभव उसी दिन उपलब्ध कराए जाएं। सरकार का कहना है कि नई प्रणाली लागू होने के बाद पंजीकरण कार्यालयों में भीड़ कम होगी, विभिन्न कार्यालयों के बीच कार्यभार का बेहतर वितरण हो सकेगा और लंबित मामलों के निस्तारण में भी तेजी आएगी।
