नई दिल्ली। सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत राज्यों को धन हस्तांतरण में 41 फीसदी की हिस्सेदारी बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 14 लाख करोड़ रुपये आवंटित करेगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने 41 फीसदी हस्तांतरण के वर्टिकल शेयर को बनाए रखने के लिए 16वें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है। राज्यों को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 16वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
सीतारमण ने कहा, “आयोग की संस्तुतियों के अनुसार मैंने वित्त आयोग के अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।”
सीतारमण ने कहा कि आयोग ने 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और सरकार संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत अधिदेश के अनुसार संसद में आयोग की संस्तुतियों पर कार्रवाई रिपोर्ट आधारित ज्ञापन रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी।
