ई-रिक्शा को रोक देने वाले ऐप्स पर केंद्र सरकार ने दिखाई सख्ती, ऐप स्टोर से हटाया

Published By Harshit
On
Harshit Picture
By Harshit

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा को दूर से रोक देने वाले ऐप्स को ऐप स्टोर से हटवा दिया है। साथ ही ऐप स्टोर को इस संबंध में सावधानी बरतने को भी कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बीएटी-बीएमएस, लोसिगी और इपोच-आई-इओन ऐप्स को हटाने का आदेश दिया है, जिनका कथित तौर पर बैटरी से चलने वाले वाहनों को दूर से निष्क्रिय करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था। 

सूत्रों के अनुसार दुरुपयोग किए जा रहे ऐसे अन्य ऐप्स को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णनन ने एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत में इसकी पुष्टी की है। उन्होंने कहा कि कल हमारे संज्ञान में ई-रिक्शा को रोकने वाली कुछ ऐप्स संज्ञान में आई थी। इन्हें ऐप स्टोर से हटा लिया गया है।

पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन पर खरगे ने जताई चिंता, प्रभावितों के प्रति संवेदना व्यक्त की ये खबर भी पढ़े : पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन पर खरगे ने जताई चिंता, प्रभावितों के प्रति संवेदना व्यक्त की

लेखक के बारे में

Harshit Picture

हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

नवीनतम

प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर स्वामी चिदानन्द का आह्वान, कपड़े के थैले अपनाने की अपील

कपड़े का थैला केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि पृथ्वी के प्रति प्रेम, गंगा के प्रति श्रद्धा और मानवता के प्रति...
उत्तराखंड 
प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर स्वामी चिदानन्द का आह्वान, कपड़े के थैले अपनाने की अपील

दमनात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग, संघर्ष समिति का सरकार से आग्रह

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) द्वारा लगातार सातवें वर्ष बिजली...
उत्तर प्रदेश 
दमनात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग, संघर्ष समिति का सरकार से आग्रह

उत्तर प्रदेश

दमनात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग, संघर्ष समिति का सरकार से आग्रह

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) द्वारा लगातार सातवें वर्ष बिजली...
उत्तर प्रदेश 
दमनात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग, संघर्ष समिति का सरकार से आग्रह

वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में कर राजस्व लक्ष्य का 73.4% प्राप्त: खन्ना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश की सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था,...
उत्तर प्रदेश 
वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में कर राजस्व लक्ष्य का 73.4% प्राप्त: खन्ना