यूरोप-कनाडा के यात्रियों को सेल्फ चेक-इन और बैगेज ड्रॉप सुविधा देगा एअर इंडिया

नई दिल्ली। एअर इंडिया ने भारत से यूरोप और कनाडा के सभी गंतव्यों के लिए अपने यात्रियों के लिए एकीकृत सेल्फ चेक-इन और बैगेज ड्रॉप सुविधा शुरू करने का एलान किया। यह भारत की पहली एयरलाइन है जिसने यह सुविधा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए शुरू की थी। इसकी शुरुआत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रूट्स से की गई थी। इसके अलावा, कुछ घरेलू हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा पहले से मौजूद है। एअर इंडिया के मुताबिक, उसने अब इस एकीकृत सेल्फ चेक-इन और बैगेज ड्रॉप सेवा सुविधा को भारत से यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जाने वाली सभी उड़ानों पर लागू कर दिया गया है। इस सुविधा के जरिए एअर इंडिया के यात्री डिजिटल तरीके से यानी मशीनों के जरिये खुद ही बोर्डिंग पास और बैगेज टैग प्रिंट कर सकते हैं और अपना सामान भी खुद जमा कर सकते हैं। उन्हें अब चेक-इन काउंटर पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार वापस ले सकती है एक साथ कई कंपनियों के बीमा उत्पाद बेचने का प्रस्ताव

बीमा एजेंटों के लिए सरकार उस प्रस्ताव को वापस ले सकती है, जिसमें एक साथ कई कंपनियों के बीमा उत्पाद बेचने को मंजूरी दी गई थी। यह प्रस्ताव बीमा अमेंडमेंट बिल में लाया गया था। इस फैसले से बड़ी बीमा कंपनियों एलआईसी और एसबीआई लाइफ को राहत मिलेगी।

एलआईसी की जीवन बीमा बाजार में करीब 58 फीसदी हिस्सेदारी है। इसने ही इस प्रस्ताव का विरोध किया है। एलआईसी ने इस बात पर जोर दिया था कि उसने एजेंसी नेटवर्क बनाने में वर्षों निवेश किया है। एजेंट की विशिष्टता को कम करने से यह कमजोर हो सकता है। अगर प्रस्ताव वापस लिया जाता है तो मौजूदा नियम लागू रहेगा। यानी एक एजेंट एक ही कंपनी का उत्पाद बेच पाएगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया के महासचिव विवेक सिंह के नेतृत्व में हाल में एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात कर इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की थी।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर तीन लाख रुपये का जुर्माना

सेबी ने ब्रोकर नियमों का उल्लंघन करने पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस रकम को 45 दिनों में भरना होगा। सेबी ने अप्रैल, 2022 से 2024 के बीच कंपनी की जांच की थी, जिसमें कुछ गड़बड़ियां मिली थी।

उच्च ब्याज पर ज्यादा कर्ज बांटने और कठोर वसूली प्रथा में फंसा है माइक्रोफाइनेंस उद्योग: डिप्टी गवर्नर

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा है कि माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र उच्च ब्याज दरों पर ज्यादा कर्ज बांटने और कठोर वसूली प्रथाओं के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। हालांकि, छोटे कर्जों ने वंचित वर्गों को औपचारिक वित्तीय सेवाएं देने की उम्मीद जगाई है। राव ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा, उद्योग को जबरन या अनैतिक वसूली से बचना होगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय सेवाएं जिम्मेदार तरीके से दी जाएं। उन्होंने कहा, हाल की तिमाहियों में कर्ज की ब्याज दरों में कुछ कमी देखी गई है, लेकिन उच्च ब्याज दरों और ऊंचे मार्जिन के क्षेत्र अब भी बने हुए हैं। कम लागत वाले वित्त तक पहुंच वाले ऋणदाता भी बाकी उद्योग की तुलना में काफी अधिक मार्जिन वसूल रहे हैं। कई मामलों में यह बहुत ज्यादा है। ऋणदाताओं को इस क्षेत्र को अधिक लाभ देने वाले व्यवसाय से हटकर सहानुभूतिपूर्ण और विकासात्मक नजरिये से देखना चाहिए।

बीमा उत्पादों की गलत तरीके से हो रही बिक्री

राव ने कहा, बीमा उत्पादों जैसी वित्तीय सेवाएं गलत तरीके से बेची जा रही हैं। इस तरह की गलत बिक्री से उन योजनाओं के प्रति अविश्वास पैदा होगा, जिनका उद्देश्य निम्न आय वाले परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है। रिजर्व बैंक आने वाले समय में विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री से निपटने के लिए दिशानिर्देश भी तैयार कर सकता है।

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Tarunmitra

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