लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सड़कों व पुल-पुलियों का जाल नजर आएगा। सरकार ने विधायकों द्वारा प्रस्तावित सड़कें व पुल पुलियों के प्रस्तावों की फाइल को मंजूरीू दे दी है। विधायकों के प्रस्ताव पर 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का कायाकल्प होगा। वहीं लोक निर्माण विभाग सड़कें दुरुस्त करने के लिए कार्ययोजना तैयार कराने में जुट गया है।
प्रदेश के विधायकों ने सड़कें व पुल पुलियों के निर्माण का प्रस्ताव जिलों में जिलाधिकारियों को दिए थे। डीएम के माध्यम से जिले का कार्ययोजना तैयार करते हुए फाइल शासन को भेजी गई थी। जिलों से आए प्रस्तावों का परीक्षण कर शासन ने कार्ययोजना को स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष ए के द्विवेदी के मुताबिक जिलों की कार्ययोजना में शामिल कार्यों की आगणन रिपोर्ट तैयार कराते हुए अब वित्त व्यय समिति के पास परीक्षण के लिए भेजी जा रही हैं। कार्ययोजनाओं के लिए बजट स्वीकृतियां 14 अगस्त से जारी की जाएंगी। इसके बाद एक महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर कार्य का अनुबंध किया जाएगा। अक्टूबर से काम शुरू कराए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री द्वारा मंडलीय दौरे के दौरान विधायकों से सड़कें व पुल पुलियों के निर्माण का प्रस्ताव जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन को भेजने के लिए कहा गया था,जिसके बाद विधायकों द्वारा प्रस्तावित 2.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों की योजनाएं शासन को भेजी गई थीं। सबसे ज्यादा 4 हजार करोड़ के प्रस्ताव लखनऊ मंडल के विधायकों के थे। विधायकों की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध बजट के आधार पर प्रस्तावों को मूल कार्ययोजना का हिस्सा बनाया गया है।
