लखनऊ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को यहां इन्वेस्ट यूपी कार्यालय, में इंडो-जर्मन गेटवे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा जर्मन इंडियन बिजनेस अलायंस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
कार्यक्रम में प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन शशि भूषण लाल ने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और भारत में 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विनिर्माण इकाइयों और निर्यात के लिए तैयार एमएसएमई का मजबूत आधार है, जिनमें यूरोपीय बाजार में विस्तार की बड़ी क्षमता है। उन्होंने इस कार्यक्रम को 12 महीने के संरचित मार्ग के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उद्यम मूल्यांकन, बाजार सत्यापन, स्थापना शामिल होंगे। जर्मनी के राउनहाइम शहर के मेयर डेविड रेंडेल ने कहा कि इस साझेदारी को कागजी कार्रवाई से मुक्त और व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। इसकी सफलता कार्यक्रमों की संख्या से नहीं, बल्कि नए व्यावसायिक समझौतों, भारतीय कंपनियों द्वारा जर्मनी में उपस्थिति और जर्मन कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं शुरू करने जैसे ठोस परिणामों से मापी जानी चाहिए।
एमओयू के तहत उत्तर प्रदेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान, पात्र उद्यमों को कार्यक्रम की जानकारी देना, राज्य सरकार की योजनाओं के साथ समन्वय और उद्यमों की तैयारी में सहायता जैसे कार्यों पर सहयोग होगा। सरकार की स्वीकृति के अधीन इंडो-जर्मन एमएसएमई एवं निर्यात सुविधा डेस्क स्थापित करने का भी प्रावधान है। यह एमओयू तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इस अवसर पर इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद, विशेष सचिव एमएसएमई शिशिर, उद्योग आयुक्त के.वी. पंडियन, सहायक महाप्रबंधक रितेश सक्सेना, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपोर्रेशन के एमडी हिमांशु कौशिक सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
