लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला होने की संभावना है। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े करीब दो दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनमें होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए कैशलेस इलाज, नई स्टार्टअप नीति, विश्वविद्यालयों की स्थापना और नगर निगमों के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर होमगार्ड स्वयंसेवक सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना नकद भुगतान के इलाज करा सकेंगे।
बैठक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में सीधी भर्ती का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और खेलों को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति-2026 को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इस नीति के तहत स्टार्टअप्स को सब्सिडी, वित्तीय सहायता और कई अन्य रियायतें प्रदान की जाएंगी।
मदरसा शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से पहले असामयिक मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी भुगतान का प्रस्ताव भी विचार के लिए रखा जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना की कार्ययोजना को भी मंजूरी मिल सकती है। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार के तहत कानपुर के बिल्हौर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां एवं पंचायत) लेखा परीक्षा सेवा प्रथम संशोधन नियमावली को मंजूरी।
वेतन समिति-2016 की सिफारिशों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों को स्वीकृति।
गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि आवंटन।
गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति।
वाराणसी रोपवे पायलट परियोजना के लिए भूमि वाराणसी विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पंचायती राज विभाग की संचालन एवं अनुरक्षण नीति को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश परिवीक्षा अधिकारी राजपत्रित सेवा नियमावली-2026 में संशोधन।
कैबिनेट बैठक में लिए जाने वाले इन फैसलों का असर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, शहरी विकास, कृषि, उद्यमिता और प्रशासनिक व्यवस्था सहित कई क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना है।
