लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने मंगलवार को ऊर्जा निगम प्रबंधन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदेश के बिजली कर्मचारी भीषण गर्मी के बीच उपभोक्ताओं और किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात कार्य कर रहे हैं, किंतु इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा उन पर दमन और उत्पीड़न की कार्यवाहियां की जा रही हैं,जो अत्यंत निंदनीय और अस्वीकार्य हैं।संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि उत्पीड़न की कार्यवाहियां तत्काल प्रभाव से वापस नहीं ली गईं, तो बिजली कर्मचारियों में बढ़ रहा आक्रोश और प्रबंधन का दमनात्मक रवैया ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति को जन्म देगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।संघर्ष समिति ने कहा कि इसी बीच प्रबंधन द्वारा पनकी और जवाहरपुर ताप विद्युत गृहों के संचालन एवं अनुरक्षण कार्य को आउटसोर्स करने का अचानक लिया गया निर्णय कर्मचारियों के आक्रोश को और भड़काने वाला है। संघर्ष समिति ने दोहराया कि जनता के धन से निर्मित ऊर्जा परिसंपत्तियों को किसी भी कीमत पर निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा।पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के निर्णय की घोषणा के बाद से विगत 517 दिनों से प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी निरंतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि जिस दिन निजीकरण का टेंडर जारी किया जाएगा, उसी दिन प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारी सामूहिक “जेल भरो आंदोलन” प्रारंभ करेंगे।
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