मुज़फ्फरनगर। जिला पूर्ति विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। छेत्रीय खाद्य अधिकारी पर भ्र्ष्टाचार के लगे आरोप की जाँच दूसरा छेत्रीय खाद्य अधिकारी कर रहा है। जो खुद भ्र्ष्टाचार का आरोपी है और उसपर अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पहले शिवसेना वालों ने कचहरी जाकर प्रदर्शन करते हुए सबूत सहित शहरी छेत्र के छेत्रीय खाद्य अधिकारी व निरीक्षक का कार्यभार देख रहे अमित कुमार यादव पर अवैध, अपात्रों के रिश्वत लेकर राशन कार्ड बनाने के आरोप लगाये थे।
शिवसेना वालों ने जिलाधिकारी के नाम प्रेषित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया था। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को लगाये गए आरोपों की जाँच कराने को कहा था। जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरी उपाध्याय ने बड़ा खेल करते हुए इसकी जाँच आरोपी के बराबर के पद वाले छेत्रीय खाद्य अधिकारी विकास सिंह को दे दी। और अमित यादव अभी भी शहर छेत्र के छेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद पर बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि आरोपों की निष्पक्ष जाँच बराबर का अधिकारी कैसे कर सकता है।
ऊपर से कोढ में खाज तब बढ़ जाती है जब आरोपों की जाँच करने वाले छेत्रीय खाद्य अधिकारी विकास सिंह की जानसठ में तैनाती के दौरान भ्र्ष्टाचार की ऑडियो वायरल हुई थी। जिसकी जाँच में विभाग ने उनको दोषी मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था व उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा कायम करा दिया था। वह केस अभी भी अदालत में विचाराधीन है। अब ऐसा अधिकारी जिसपर भ्र्ष्टाचार का मुकदमा विचाराधीन हो उससे जाँच में सच्चाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। दूसरे जिस स्तर के अधिकारी पर आरोप होते हैं उससे ऊपर का अधिकारी ही उसकी जाँच कर सकता है. इसके अलावा जब तक आरोपी उस पद पर आशीन रहेगा तब तक निष्पक्ष जाँच की उम्मीद कैसे की जा सकती है
अगर निष्पक्ष जाँच करवानी है तो जिलाधिकारी को चाहिए कि आरोपी को उस सीट से हटवाएं व जाँच किसी उससे ऊपर के ईमानदार अधिकारी से करवाये, तभी निष्पक्ष जाँच की आशा की जा सकती है। वरना तो केवल खानापूर्ति ही हो पायेगी और पूर्ति विभाग में भ्र्ष्टाचार का खेल अनावरत चलता रहेगा।
