डॉक्टर पर कार्रवाई, उन्नाव के स्लॉटर हाउस को मिला अभयदान?

मनीष तिवारी, उन्नाव। इंडिगो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, पशुवधशाला में निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं के मामले में शासन ने पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विमल कुमार पर कार्रवाई कर दी, लेकिन निरीक्षण में उजागर हुई व्यवस्थागत कमियों के बावजूद स्लॉटर हाउस प्रबंधन के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख न होने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 जून 2025 की रात निवर्तमान उन्नाव जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट समेत अन्य अधिकारियों ने देर रात पशुवधशाला का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर शासन ने 7 जनवरी 2026 को डॉ. विमल कुमार को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया था।
निरीक्षण में मिली थीं कई गंभीर अनियमितताएं
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पशुओं से भरा एक वाहन रात लगभग 11:35 बजे पशुवधशाला में प्रवेश कर गया, लेकिन उसका अंकन अभिलेखों में नहीं किया गया। गेट पर वाहन की न तो समुचित जांच हुई और न ही रसीद बुक में उसकी प्रविष्टि दर्ज थी।
अधिकारियों को वाहन चालकों ने बताया कि पशुओं की लोडिंग और अनलोडिंग के समय चिकित्सकों द्वारा कोई चिकित्सकीय प्रमाण पत्र अथवा रसीद नहीं दी जाती। वहीं पशुवधशाला प्रशासन भी पशुओं की रिसीविंग और मेडिकल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा रहा था।
निरीक्षण में अभिलेखीय गड़बड़ियां भी सामने आईं। रजिस्टर में दर्ज विवरण और प्राप्त रसीदों में अंतर पाया गया तथा पशुओं और वाहनों के रिकॉर्ड में विसंगतियां मिलीं।
सीसीटीवी और ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था फेल
शासन के पत्र के अनुसार पशुवधशाला के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं पाए गए। जहां कैमरे लगे थे, उनकी ऊंचाई मानक के अनुरूप नहीं थी, जिससे वाहनों के नंबर और पशुओं की संख्या स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी।
सबसे गंभीर बात यह रही कि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होने के बावजूद उसकी फीड जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच रही थी। शासन ने इसे नियमों के विपरीत मानते हुए संचालन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।
सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी
स्लॉटरिंग कार्य में लगे कर्मचारी दस्ताने और मास्क जैसे सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान पर्याप्त सुरक्षा संसाधनों का अभाव भी पाया गया।
डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप
शासन ने अपने पत्र में कहा कि पशु चिकित्सक के रूप में तैनात होने के बावजूद डॉ. विमल कुमार द्वारा नियमित निरीक्षण और प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया। इसके कारण भौतिक, अभिलेखीय और प्रक्रियात्मक कमियां बढ़ती रहीं तथा अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मनमानी कार्यप्रणाली अपनाई जाती रही।
शासन ने इसे सरकारी सेवक आचरण नियमावली के विपरीत मानते हुए जवाब-तलब किया था, जिसके बाद डॉ. विमल कुमार पर कार्रवाई की गई।
बड़ा सवाल: प्रबंधन पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई?
निरीक्षण रिपोर्ट में वाहन एंट्री, मेडिकल प्रमाण पत्र, रिसीविंग व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और सुरक्षा मानकों जैसी गंभीर खामियां सामने आने के बावजूद कार्रवाई का केंद्र केवल पशु चिकित्साधिकारी बने। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिन व्यवस्थागत कमियों के लिए स्लॉटर हाउस प्रबंधन सीधे जिम्मेदार था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
निरीक्षण में उजागर हुईं प्रमुख कमियां
बिना अभिलेखीय प्रविष्टि के वाहन का प्रवेश।
पशुओं की लोडिंग-अनलोडिंग पर मेडिकल प्रमाण पत्र का अभाव।
रिसीविंग और रसीद व्यवस्था में खामियां।
अभिलेखों और रजिस्टरों में विसंगतियां।
महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का अभाव।
ऑनलाइन निगरानी प्रणाली निष्क्रिय मिली।
कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी।
नियमित निरीक्षण और अनुश्रवण में लापरवाही।
डॉक्टर पर कार्रवाई, स्लॉटर हाउस को राहत?
निरीक्षण में सामने आई अधिकांश कमियां सीधे तौर पर पशुवधशाला की संचालन व्यवस्था से जुड़ी थीं। जवाब-तलब के बाद पशु चिकित्साधिकारी पर कार्रवाई हो गई, लेकिन स्लॉटर हाउस प्रबंधन के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई। इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या पूरी जिम्मेदारी एक अधिकारी पर डालकर वास्तविक जवाबदेही तय करने से बचा गया।