भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (शुक्रवार को) छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत मंत्रालय से लेकर जिले तक के सभी अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को दफ्तर छोड़कर फील्ड में जनमानस के सामने होंगे।
जनसम्पर्क अधिकारी राजेश बैन ने बताया कि जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद एवं जुड़ाव, शिकायतों एवं समस्याओं का शत-प्रतिशत निराकरण करना, फील्ड की वास्तविक स्थितियों का फीडबैक प्राप्त करना, प्रशासन के पर्यवेक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना और प्रशासन की पारदर्शी और संवेदनशील छवि का निर्माण करना है।
शासन-प्रशासन रहेगा भ्रमण पर
अभियान में प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार के दिन संपूर्ण प्रदेश में अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी भी स्तर पर कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। यह दिन केवल फील्ड भ्रमण को समर्पित रहेगा।
भोपाल से लेकर संभाग और जिले तक सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड भ्रमण पर रहेंगे और अभियान में मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे।
जिला कलेक्टर एक सप्ताह पूर्व भ्रमण का क्षेत्र चिन्हित करेंगे और जन-प्रतिनिधियों को अवगत कराएंगे। साथ ही मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
भ्रमण से एक सप्ताह पूर्व ही उस क्षेत्र के सी.एम. हेल्पलाईन, जन-सुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा, भ्रमण से पूर्व ही की जाएगी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। निराकरण से शेष रहे प्रकरणों एवंभ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदनों का मौके पर निराकरण किया जाएगा।
जन-संवाद से उद्योग संवाद
अभियान के तहत जिला कलेक्टर, जिले के अधिकारियों के साथ फील्ड में दौरा करेंगे। दो प्रकार के जन-संवाद और उद्योग संवाद आयोजित किए जाएंगे।
एम.एस.एम.ई एवं कुटीर उद्योगों के उद्यमियो की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जिलो में पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री के भ्रमण-क्षेत्र में ही जिले का समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
भ्रमण से पूर्व लंबित और भ्रमण के बाद प्राप्त आवेदनों की तुलना जांची परखी जाएगी। जिलों की परफॉरमेंस और मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर अभियान की नियमित समीक्षा की जायेगी।
सम्पूर्ण अभियान सादगी और मितव्ययिता से संचालित होगा। साज-सज्जा आदि गैर जरुरी व्ययों से परहेज किया जाएगा। साथ हीवाहनों की पूलिंग होगी और शासकीय संस्थाओं / सार्वजनिक स्थान पर पूर्व निर्मित भवन में ही संवाद किया जाएगा।
लंबित प्रकरणों का किया जाएगा शत-प्रतिशत निराकरण
सी.एम हैल्पलाईन एवं जनसुनवाई में प्राप्त भ्रमण क्षेत्र की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज भ्रमण क्षेत्र के लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण.
अविवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा के लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण और न्यायालयीन आदेश होने के उपरांत भी राजस्व अभिलेखों में अमल नहीं होने संबंधी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा।
किसानों की समस्याओं का होगा निराकरण
सभी पात्र किसानों की फार्मर आई.डी.का निर्माण सुनिश्चित करना , सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड का निर्माण सुनिश्चित करना, समग्र आई.डी. की ई-केवाइसी तथा आधार कार्ड निर्माण/अपडेशन के प्रकरणों का निराकरण और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी।
