भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी की प्रकिया बुधवार को संपन्न हो गई। इसमें 11 हजार 485 बच्चों को उनकी पसंद के निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश मिला।
इस लॉटरी प्रक्रिया में उन बच्चों को शामिल किया गया था, जिन्हें प्रथम चरण की लॉटरी में उनकी पसंद के स्कूल आवंटित नहीं हो सके थे। ऐसे बच्चों को निजी विद्यालयों की रिक्त सीटों के अनुरूप द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए अपनी वरीयता अंकित करते हुए आवेदन करने का एक और अवसर प्रदान किया गया था।
द्वितीय चरण की लॉटरी में बच्चों को उनकी चुनी गई वरीयता के आधार पर निजी विद्यालयों में सीट का आवंटन 20 मई को ऑनलाइन लॉटरी की स्वचालित कंप्यूटर प्रक्रिया द्वारा किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक हरजिंदर सिंह द्वारा द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी का बटन क्लिक किया गया।
नर्सरी कक्षा में 7 हजार 599, केजी 1 में 2 हजार 747 और कक्षा 1 में 1 हजार 139 बच्चों का दाखिला हुआ। इस अवसर पर राज्य शिक्षा केंद्र संचालक हरजिंदर सिंह ने लॉटरी में चयनित बच्चों को उनकी पसंद का स्कूल आवंटित होने पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
उन्होंने पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था निर्मित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टीम की प्रशंसा भी की।
इस वर्ष आरटीई के तहत लॉटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के उपरांत 1 लाख 80 हजार 875 बच्चे पात्र चयनित हुए थे, जिनमें से 1 लाख 6 हजार से अधिक बच्चों को शाला आवंटन प्राप्त हुआ था।
इसके उपरांत 97 हजार 052 बच्चों के द्वारा चयनित स्कूलों में प्रवेश लिया जा चुका है। आज आयोजित हुई द्वितीय चरण की लॉटरी में 11 हजार 485 और बच्चों को उनकी पसंद के निजी विद्यालयों में प्रवेश आवंटन प्राप्त हुआ है।
इस प्रकार इस वर्ष सत्र 2026-27 में आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश आवंटन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 लाख 17 हजार 400 से अधिक हो गई है।
पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आवंटन पत्र
द्वितीय चरण की लॉटरी में जिन बच्चों को निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश प्राप्त हुआ है, उनके अभिभावक आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर जाकर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑनलाइन लॉटरी में जिनके स्कूलों का आवंटन हुआ है, उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। बच्चे उन्हें आवंटित स्कूलों में 20 मई से 10 जून, 2026 तक जाकर प्रवेश ले सकेंगे। इन बच्चों की फीस सरकार द्वारा नियमानुसार सीधे स्कूल के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।
इस अवसर पर राज्य शिक्षा केंद्र की आरटीई नियंत्रक किरण कुशवाह, प्रशासक डॉ. राकेश दुबे और तकनीकी सहयोगी विभाग मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि नितीन तुरकर, राम यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
