शिमला। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे और नशे के कारोबार का जाल अब सरकारी तंत्र तक भी पहुंच चुका है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में नशा संबंधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 123 सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इनमें से अब तक 31 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। इनमें 21 पुलिस कर्मी और 10 अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, जबकि बाकी मामलों में विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नशा तस्करी और चिट्टे से जुड़े मामलों में पुलिस विभाग के अलावा कई अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी भी शामिल पाए गए हैं। इनमें हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, जल शक्ति विभाग, पशुपालन विभाग और बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं।
प्रवक्ता के अनुसार एचआरटीसी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के दो-दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, जल शक्ति विभाग, पशुपालन विभाग और बैंकिंग क्षेत्र के एक-एक कर्मचारी पर भी कार्रवाई हुई है। सरकार का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 से अब तक प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत 6,811 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में 33.18 प्रतिशत अधिक बताए गए हैं। इस दौरान 10,357 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और चिट्टे समेत 45,867 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं।
सरकार के अनुसार प्रदेश में चिट्टे के बढ़ते नेटवर्क को देखते हुए अब तक करीब 12 हजार लोगों की पहचान की जा चुकी है। राज्य की 234 पंचायतों को नशे के लिहाज से अति संवेदनशील माना गया है, जहां पुलिस और सीआईडी की विशेष निगरानी लगाई गई है।
इन पंचायतों में शिमला की 19, सोलन की 9, सिरमौर की 20, बद्दी पुलिस जिला की 26, बिलासपुर की 27, हमीरपुर की 14, कुल्लू की 28, मंडी की 24, कांगड़ा की 15, चंबा की 13, नूरपुर पुलिस जिला की 22, देहरा पुलिस जिला की 7 और ऊना की 10 पंचायतें शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों में चिट्टे और नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस और सीआईडी की विशेष टीमें लगातार अभियान चला रही हैं।
