फतेहाबाद। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की जिला इकाई द्वारा मंगलवार को फतेहाबाद में रोष प्रदर्शन किया गया। सैंकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी की और डीसी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान भोला सिंह ने की, जबकि मंच का संचालन जिला सचिव बेगराज ने किया। धरने को संबोधित करते हुए जिला प्रधान भोला सिंह ने कहा कि सरकार वित्त विधेयक 2025 के जरिए पेंशनर्स के अधिकारों पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने आठवें वेतन आयोग के टम्र्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन पुनरीक्षण की चर्चा न करने और पेंशन को गैर-अंशदायी बोझ बताने वाली शब्दावली पर कड़ा ऐतराज जताया। कर्मचारी नेता बेगराज ने स्पष्ट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पेंशन कोई दया की भीख नहीं, बल्कि कर्मचारी का मौलिक अधिकार है।
सरकार इसे राजकोषीय घाटा या बोझ बताकर अपने संवैधानिक दायित्व से भाग नहीं सकती। पेंशनर्स ने मांग की कि कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते को ब्याज सहित तुरंत जारी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एनपीएस और यूपीएस को सिरे से खारिज करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग दोहराई। रिटायर्ड कर्मचारियों ने मांग की है कि वित्त विधेयक 2025 को तुरंत वापस लिया जाए। 65 वर्ष की आयु से ही मूल पेंशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी शुरू की जाए, जो 95 वर्ष की आयु तक 100 प्रतिशत हो। मेडिकल भत्ता 3000 रुपये मासिक किया जाए और सभी पैनल अस्पतालों में कैशलेस इलाज का बजट सुनिश्चित हो। कम्यूट की गई राशि की कटौती 15 वर्ष के बजाय केवल 11 वर्ष तक की जाए। रेलवे और हवाई यात्रा में पुरानी छूट बहाल हो और हरियाणा की बसों में 50 प्रतिशत किराए की सुविधा सख्ती से लागू की जाए।इस प्रदर्शन में रघुनाथ मेहता, सुखविंदर सिंह, बलबीर सिंह महमडा, ओमप्रकाश चौबारा, धर्मपाल यादव, कृष्ण मैहरा, राधेश्याम, गुरप्रीत सिंह नैन, बनारसी दास मोगा, हरेंद्र सिंह और राजेंद्र प्रसाद सहित भारी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे।
