गुजरात में बड़ा प्रशासनिक उलटफेर, 7 आईएएस अफसरों की बदली कुर्सी

गांधीनगर। गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 7 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। इन तबादलों में महत्वपूर्ण शहरों और विभागों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी और गति देने का बताया गया है।

इस आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजीव कुमार को गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएनएफसी) के मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी राजकुमार बेनिवाल संभाल रहे थे। राजकुमार बेनिवाल का तबादला कर उन्हें सूरत महानगरपालिका का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राजकुमार बेनिवाल को सूरत महानगरपालिका के साथ अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन हाउसिंग विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

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राजस्व विभाग में भी अहम फेरबदल किया गया है। राजेश मांजु को हटाकर उनके स्थान पर रेन्यू इंस्पेक्शन कमिश्नर और रेवेन्यू विभाग के एक्स-ऑफिशियो सेक्रेटरी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, फाइनेंस विभाग की सचिव जेन देव को उनकी वर्तमान जिम्मेदारी के साथ राजेश मांजु की जगह रेवेन्यू इंस्पेक्शन कमिश्नर तथा रेवेन्यू विभाग के एक्स-ऑफिशियो सेक्रेटरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

रेम्या मोहन मुथाडथ को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर, जीयूडीसी के एक्स-ऑफिशियो एमडी तथा जीयूडीएम के अतिरिक्त सीईओ के पद का प्रभार दिया गया है। इससे पहले वे इन पदों से संबंधित जिम्मेदारियां संभाल रही थीं। अब उन्हें अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन हाउसिंग विभाग के हेड ऑफ हाउसिंग एंड नर्मल गुजरात के सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रचित राज को गांधीनगर में ट्राइबल डेवलपमेंट के डायरेक्टर के रूप में तैनात किया गया है। वे यह जिम्मेदारी आशीष कुमार से संभालेंगे। हालांकि, रचित राज के पास राउंड द क्लॉक क्राइसिस वेलफेयर का अतिरिक्त प्रभार फिलहाल यथावत रहेगा। इसके अलावा हर्षिल आर. मीणा को मेहसाणा के नए जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पी. बी. राठौड़ से यह जिम्मेदारी संभालेंगे।

इस प्रशासनिक फेरबदल के जरिए राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों और महत्वपूर्ण शहरी निकायों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। खासतौर पर सूरत महानगरपालिका, जीएनएफसी, राजस्व और शहरी विकास विभाग में हुए बदलावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।