नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के अपने तीन दिवसीय दौरे के तहत शुक्रवार को सिलीगुड़ी में कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। दिन भर का एजेंडा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सीमा सुरक्षा और भारत के नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता पर केंद्रित रहेगा।
अमित शाह शुक्रवार को सिलीगुड़ी स्थित एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय का दौरा करेंगे, जहां वे बल की विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। मुख्यालय के अपने दौरे के दौरान वे एसएसबी कर्मियों से भी बातचीत करेंगे।
सैनिकों के साथ अपने संवाद के अंतर्गत, गृह मंत्री अमित शाह एसएसबी कर्मियों के साथ "बारा खाना" में भाग लेंगे। यह पारंपरिक सामूहिक भोजन सिलीगुड़ी कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बलों के साथ उनकी बातचीत का हिस्सा होगा।पहला प्रमुख कार्यक्रम एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय में सुबह लगभग 11:15 बजे निर्धारित है।
अमित शाह सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में देश के तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित एक प्रदर्शनी से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम दोपहर लगभग 2:30 बजे निर्धारित है और इसमें नए कानूनी ढांचे पर केंद्रित एक प्रदर्शनी और सार्वजनिक कार्यक्रम शामिल होगा।
तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) हैं, जो भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेते हुए 1 जुलाई, 2024 को लागू हो चुके हैं।शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध एक अन्य कार्यक्रम के तहत सिलीगुड़ी के होटल मेफेयर में शाम लगभग 4:20 बजे एक बैठक है, जिसे हेल्पलाइन के संबंध में एक समीक्षा बैठक के बताया गया है।
अमित शाह की तीन दिवसीय बंगाल यात्रा का एक प्रमुख पहलू रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना है। यह संकरा कॉरिडोर देश के शेष हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे लोकप्रिय रूप से "चिकन नेक" के नाम से जाना जाता है।
गृह मंत्री द्वारा 22 अगस्त को सीमा सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने की भी उम्मीद है।अमित शाह गुरुवार शाम को पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। शुक्रवार को सिलीगुड़ी में उनके कार्यक्रमों में एसएसबी के बुनियादी ढांचे, सुरक्षा कर्मियों के साथ बातचीत, नए आपराधिक कानून और सुरक्षा संबंधी बैठकें शामिल हैं।
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