नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हर बरसात के साथ जलभराव का संकट गहराता जा रहा है। करोड़ों रुपये नालों की सफाई पर खर्च होने के बावजूद सड़कें तालाब बन जाती हैं। अब इस पूरे मामले में एक ऐसा दावा सामने आया है, जिसने दिल्ली नगर निगम के मेंटेनेंस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सूत्रों और सामने आए वीडियो के अनुसार, मेंटेनेंस विभाग के जिन नाला बेलदारों की जिम्मेदारी नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, उनसे कथित तौर पर बिल्डिंग विभाग में ड्यूटी कराई जा रही है। यदि यह दावा सही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर नालों की सफाई कौन कर रहा है और हर बारिश में दिल्ली जलमग्न क्यों हो जाती है?
सबसे गंभीर आरोप यह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों के बावजूद निगम प्रशासन कथित रूप से मनमानी कर रहा है। यदि कर्मचारियों की तैनाती नियमों के विपरीत की गई है, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि पूरे मानसून प्रबंधन पर प्रश्नचिह्न है।
मामला केवल कर्मचारियों की तैनाती तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नाला बेलदारों का उपयोग दूसरे विभागों में कराया जा रहा है? यदि ऐसा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ? और क्या इसी कारण नालों की सफाई प्रभावित हुई?
अब सबसे बड़ा सवाल दिल्ली नगर निगम प्रशासन से है-क्या इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी? क्या संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? और क्या जनता को यह बताया जाएगा कि नालों की सफाई के लिए तैनात कर्मचारियों से वास्तव में कौन-कौन से कार्य कराए जा रहे थे?
यदि वीडियो और लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह मामला नगर निगम में प्रशासनिक अनियमितता और जवाबदेही का एक बड़ा उदाहरण साबित हो सकता है। राजधानी की जनता अब जवाब चाहती है कि हर वर्ष जलभराव की कीमत आखिर किसकी लापरवाही से चुकानी पड़ रही है।
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