फिरोजाबाद। शिवसेना के जिला प्रमुख पंडित राजीव कुमार शर्मा ने जलेसर रोड स्थित टापा पेठ के समीप बने नगर निगम के रैन बसेरा को लेकर महापौर कामिनी राठौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में 14वें वित्त आयोग से स्वीकृत करोड़ों रुपये की लागत से बने रैन बसेरा में महापौर द्वारा कैम्प कार्यालय संचालित किया जा रहा है। आरोप है, कि इस कैम्प कार्यालय में एसी, सोफा, गीजर समेत अन्य सुविधाएं कार्यालय के उपयोग में हैं।
राजीव शर्मा ने कहा कि रैन बसेरा असहाय और जरूरतमंद लोगों के ठहरने और विश्राम के लिए बनाया गया है। इसके बावजूद इसका निर्धारित उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है, कि रैन बसेरा का बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। जब कि इसके बाहर कैम्प कार्यालय महापौर कामिनी राठौर का बोर्ड लगा हुआ है।
शिवसेना जिला प्रमुख के मुताबिक इस संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग में मामला 14693/24/28/2025 पंजीकृत है। आयोग ने जिलाधिकारी फिरोजाबाद से रिपोर्ट मांगी थी। आरोप है। कि तत्कालीन जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मौके पर जांच करने के साथ शिकायतकर्ता के बयान और साक्ष्य दर्ज नहीं किये।
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय से उन्हें जानकारी दी गई, कि नगर आयुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। और नगर आयुक्त की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। राजीव शर्मा का आरोप है, कि मामले में शिकायतकर्ता का पक्ष लिए बिना जांच पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।
राजीव शर्मा ने दावा किया कि सर्दी के दौरान रैन बसेरा के बजाय खुले में सोने वाले जरूरतमंद लोगों की करीब 100 तस्वीरें जीपीएस कैमरे से लेकर मानवाधिकार आयोग को उपलब्ध कराई गई थीं। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने का उन्होंने आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि 27 मार्च 2026 को मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन अब तक कोई अंतरिम या अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष और सदस्य से मामले में जल्द आदेश पारित कर रैन बसेरा को महापौर के कैंप कार्यालय से मुक्त कराने की मांग की है।
शिवसेना नेता ने कहा कि मामले की जांच नगर निगम और जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों से न कराकर किसी स्वतंत्र अधिकारी या उच्चस्तरीय टीम से कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों पर आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से औपचारिक रिपोर्ट लगाकर मामला निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है।
राजीव शर्मा ने मांग करते हुए कहा है, कि रैन बसेरा को तत्काल जरूरतमंदों के लिए खोला जाए और यदि जांच में अनियमितता सामने आती है। तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है। सुनवाई नहीं होने पर शिवसेना मामले को उच्च स्तर पर उठाएगी।
