रामपुर:जनपद में दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रभावी समाधान एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शहर स्थित संत शिरोमणि रविदास सर्किट हाउस में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उ.प्र. प्रो. हिमांशु शेखर झा द्वारा रामपुर में पहली विशेष दिव्यांग न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) का आयोजन किया गया।
जनसुनवाई के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आये दिव्यांगजनों एवं उनके परिजनों ने अपनी समस्याएं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को सुनाई।इस दौरान कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुईं।प्राप्त शिकायतों में राशन कार्ड,आवास योजना,आयुष्मान कार्ड,दिव्यांगजन पेंशन,दिव्यांगता प्रमाण पत्र,सहायक उपकरणों की उपलब्धता तथा मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण प्रमुख रूप से शामिल रहे।
राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विशेष रूप से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से निर्धारित समय पर कार्यालय में बैठकर दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनें तथा उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।
राज्य आयुक्त ने रोजगार,शिक्षा,स्वरोजगार,पेंशन,सहायक उपकरण एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी बल दिया।उन्होंने कहा कि आमजन एवं दिव्यांगजनों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए,ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की सुविधाओं से वंचित न रहे।
इस दौरान परियोजना निदेशक हरिश्चंद्र प्रजापति,जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गौरव खड़ायत,जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती सूरज कुमारी,जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
