कौशाम्बी। जिले में जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में सम्राट उदयन सभागार में जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यक्तिगत शौचालयों की रेट्रोफिटिंग, आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) संचालन, सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा की गई।व्यक्तिगत शौचालयों की रेट्रोफिटिंग के लिए कराए जा रहे सर्वे की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष शेष रेट्रोफिटिंग कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को और मजबूती मिल सके।आरआरसी केंद्रों के संचालन की समीक्षा में स्थिति संतोषजनक न मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी तथा सभी सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को निर्देशित किया कि सभी आरआरसी केंद्रों का संचालन व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अपेक्षित प्रगति न करने वाले सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा जिला पंचायत राज अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश भी दिए।सामुदायिक शौचालयों के संचालन और केयरटेकरों के मानदेय भुगतान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी केयरटेकरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, जिससे शौचालयों का नियमित संचालन प्रभावित न हो।बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि ग्राम पुरखास स्थित प्लास्टिक यूनिट में 29.88 कुंतल तथा ग्राम टेंवा स्थित प्लास्टिक यूनिट में 34.48 कुंतल प्लास्टिक एकत्रित किया जा चुका है। वर्तमान में प्लास्टिक की धुलाई और छंटाई का कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के समन्वय से इसके विक्रय की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके अलावा अन्य विक्रेताओं को प्लास्टिक बेचकर ओआरएस (राजस्व) भी उत्पन्न किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि गोबरधन योजना के तहत ग्राम बिदांव में स्थापित बायोगैस प्लांट से उत्पादित गैस का उपयोग गौ-आश्रय स्थल, पुलिस चौकी एवं पंचायत भवन में विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है, जिससे वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।