कानपुर। ग्रामीणों को आधार में संशोधन और बायोमेट्रिक अपडेट जैसे कार्यों के लिए शहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए ग्राम सचिवालयों को चरणबद्ध तरीके से आधार सेवा केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। यह बातें मंगलवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने देर शाम आयोजित जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक में कहीं।
जनपद के ग्राम सचिवालयों में जल्द ही आधार से जुड़ी अधिकांश सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रथम चरण में 50 पंचायत सहायकों को आधार नामांकन और अद्यतन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगले माह ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राम सचिवालयों से आधार सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी।
बैठक में बताया गया कि ग्राम सचिवालयों में नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग और मोबाइल नंबर में संशोधन, फोटो एवं बायोमेट्रिक अपडेट, बच्चों का नया आधार नामांकन तथा अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का नया आधार नामांकन यहां नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने आधार सेवाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि जून माह में जनपद में आधार से जुड़े 64,161 ट्रांजैक्शन हुए, जिनमें 54,105 अपडेट और 10,056 नए नामांकन शामिल हैं। उन्होंने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि समय पर आधार अपडेट नहीं होने पर छात्रवृत्ति, प्रवेश, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है। उन्होंने शून्य से पांच वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को विद्यालयों के माध्यम से लंबित मामलों का निस्तारण कराने को कहा गया। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु के नए आधार नामांकन और 100 वर्ष से अधिक आयु के आधार धारकों के सत्यापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
