संत कबीर नगर। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चंद्रेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद के भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों की सुविधा के दृष्टिगत एवं सैनिक कल्याण से संबंधित कार्यों के सुचारू संचालन हेतु नवनिर्मित सैनिक कल्याण भवन में पहली बार 'सैनिक बन्धु' बैठक का भव्य आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के 45 पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों ने हिस्सा लिया।
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कर्नल राम प्रकाश मिश्र (अ0प्रा0) ने बताया कि इस ऐतिहासिक बैठक का आयोजन जिस नव-निर्मित सभागार में किया गया, उसका नामकरण इस जिले के गौरव, **अमर शहीद वीर चक्र सिपाही सत्यवान सिंह** जी के नाम पर किया गया है।
बैठक का शुभारंभ कार्यक्रम के अध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) द्वारा अमर शहीद वीर चक्र सिपाही सत्यवान सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कर्नल राम प्रकाश मिश्र (अ०प्रा०) तथा उपस्थित समस्त पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों ने भी अमर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए।
इसके बाद, कर्नल मिश्र ने बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), पुलिस उपाधीक्षक, अधिशासी अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग), जिला दिव्यांग कार्यालय के प्रतिनिधि सहित अन्य सभी अधिकारीगणों, पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों एवं वीर नारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। दिनांक 25 मार्च 2026 को आयोजित पिछली सैनिक बन्धु बैठक की प्रगति की समीक्षा करते हुए, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने जिलाधिकारी के सतत सहयोग एवं प्रयासों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ने अपने संबोधन में सेवारत एवं पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर हल करने का दृढ़ आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी सैनिक की भूमि संबंधी या अन्य कोई भी समस्या है, तो वे बेझिझक उनके कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण पूर्ण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक को संबोधित करते हुए कर्नल राम प्रकाश मिश्र (अ0प्रा0) ने अवगत कराया कि जनपद में मोबाइल कैंटीन की सेवा उपलब्ध कराने हेतु जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC), सब एरिया के साथ पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के सुचारू संचालन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी चर्चा जारी है। उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों को निर्देशित किया कि वे अपना कैंटीन कार्ड किसी भी प्राइवेट व्यक्ति (असैनिक) को न दें, ताकि सैनिकों के सम्मान और कैंटीन सुविधाओं की गरिमा बरकरार रहे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे एक सैनिक होने के नाते ग्रामीण स्तर पर युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहें।
बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों की ओर से भूमि विवाद, शस्त्र लाइसेंस, चकबंदी एवं सोलर सिस्टम से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए। इन सभी प्रकरणों को गंभीरता से सुनते हुए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ने संबंधित विभागों को त्वरित निदान हेतु निर्देशित किया तथा समाधान का पूर्ण आश्वासन दिया।
