वर्ष 2025 तक 1,000 से अधिक गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करने व 15 शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने का लक्ष्य