नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने घबराहट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदलने के बाद अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरन हिरासत में लिया। उन्होंने दावा किया कि पिछले दो-तीन दिनों में देशभर से लोगों का समर्थन बढ़ने और युवाओं, विशेषकर जेन-जी के आंदोलन से जुड़ने के कारण सरकार दबाव में आ गई।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आंदोलन के प्रभाव का सही आकलन नहीं किया और इसे केवल सोशल मीडिया तक सीमित मानने की भूल की। उनका आरोप है कि नए पुलिस कमिश्नर के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद आंदोलन को समाप्त करने की योजना बनाई गई और सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन अस्पताल पहुंचाया।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की तस्वीरों ने देशभर के लोगों में सहानुभूति और समर्थन पैदा किया। उन्होंने युवाओं से 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक प्रस्तावित शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने की कार्रवाई को "शर्मनाक" बताते हुए कहा कि सरकार संवाद के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा अहंकार अक्सर तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकारों में देखने को मिलता है।
पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 20 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से बातचीत करने के बजाय पुलिस कार्रवाई करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में आंदोलन के समर्थन में शामिल होने की अपील की।
एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर लोकतांत्रिक विरोध को दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने दावा किया कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और कैमरों की रिकॉर्डिंग रोकने के लिए सफेद चादरों का इस्तेमाल किया गया।
कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि सरकार को आंदोलनकारियों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने पुलिस कार्रवाई का रास्ता चुना। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही मांगों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया और लोगों से सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज उठाने की अपील की।
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