नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी की मौजूदगी में शनिवार को सिलिगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
गृह मंत्रालय के अनुसार, बैठक में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र की आबादी से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की पृथक पहचान, स्थायी राजनीतिक समाधान और भारत के संविधान के तहत मान्यता से संबंधित मांगों को भी रखा गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के संविधान के दायरे में शीघ्र स्थायी राजनीतिक समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने पहाड़ी समुदाय की अन्य सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराकर सभी लंबित मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में स्थायी राजनीतिक समाधान से जुड़े मॉडेलिटीज़ को अंतिम रूप देने के लिए पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं वर्तमान वार्ताकार पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। यह समिति भारत के संविधान के तहत पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में तैयार किए जाने वाले अंतिम समझौते के विवरण को अंतिम रूप देगी।
बैठक में सांसद राजू बिस्ता, सांसद हर्षवर्धन सिंगला, पहाड़ मंत्री बिशाल लामा, जीजेएम नेता बिमल गुरुंग, जीएनएलएफ नेता मान घीसिंग, विधायक भरत छेत्री, विधायक सोनम लामा, विधायक नोमन राई, सीपीआरएम नेता जेबी राई, गोरानिमो नेता दावा पाखरीन, सुमेती नेता बिकाश राई सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
